केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतर संयुक्त किसान मोर्चाची घोषणा नवी दिल्ली : वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने अन्य मागण्यांबाबतही लेखी आश्वासन दिल्याने अखेर वर्षभरानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा गुरुवारी केसी. सिंघू आणि टिकरी येथे ‘विजय दिवस’ साजरा करून शनिवारी शेतकरी घरी परततील, असे संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केले. आंदोलनाच्या काळातील शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे बिनशर्त तात्काळ मागे घेतले जातील, या प्रमुख आश्वासनासह इतर मागण्या मान्य करणारे पत्र गुरुवारी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवले. केंद्राच्या या लेखी आश्वासनाबाबत मोर्चाच्या सिंघू येथे झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हेलिकॉप्टर अपघातात संरक्षण दलाचे प्रमुख (सीडीएस) बिपीन रावत यांच्यासह मृत्युमुखी पडलेल्या १३ जणांना मोर्चाच्या बैठकीत आदरांजली वाहण्यात आली. वर्षभराच्या अथक संघर्षानंतर शेतकऱ्यांचा लढा यशस्वी झाला असून, शनिवारी दिल्लीच्या सर्व सीमांवर तसेच, राज्या-राज्यांमध्ये ‘विजय दिवस’ उत्साहाने साजरा केला जाईल. हेलिकॉप्टर दुर्घटनेमुळे विजयी दिनाचा जल्लोष एक दिवस पुढे ढकलण्यात आला असल्याची माहिती मोर्चाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य योगेंद्र यादव यांनी दिली. केंद्र सरकारने मंगळवारी पाच मुद्यांचा प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवला होता. मात्र, आंदोलन मागे घेतल्यानंतर गुन्हे मागे घेतले जातील, या केंद्राच्या अटीवर मोर्चातील नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. ही अट केंद्राने मान्य केल्यामुळे गुरुवारी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मोर्चाच्या नेत्यांशी संपर्क साधल्यानंतर तडजोडीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे समजते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर, गेल्या आठवड्यात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्यात आले. हे कायदे रद्द करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून सिंघू, टिकरी तसेच, गाझीपूर या दिल्लीच्या वेशींवर शेतकरी आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी केंद्राने मान्य केली असली तरी, किमान आधारभूत किमतीवर केंद्राने ठोस निर्णय घ्यावा, गुन्हे मागे घ्यावेत तसेच, अन्य मागण्यांवरही केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. आश्वासने काय? ’शेतमालांची किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) निश्चित करण्याबाबत समिती नेमण्यात येईल. त्यात संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असेल. समितीचा अहवाल मिळेपर्यंत हमीभावाची विद्यमान व्यवस्था कायम राहील. ’आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांविरोधात दाखल झालेले गुन्हे तातडीने मागे घेतले जातील. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्य सरकारांनीही हा निर्णय मान्य केला आहे. ’केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विभाग व यंत्रणांनी शेतकऱ्यांविरोधात दाखल केलेले गुन्हेही तात्काळ मागे घेतले जातील. अन्य राज्यांनीही गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. ’आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात पंजाब सरकारने घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकारांनीही भरपाई देण्यास तत्वतङ्म मान्यता दिली आहे. ’वीजबिलासंदर्भातील वादाच्या मुद्यांवर संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा केल्यानंतर दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले जाईल. खुंट जाळणी प्रकरणात शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत. १५ जानेवारीला पुन्हा बैठक केंद्राने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत आहे की नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी १५ जानेवारी रोजी दिल्लीत संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीची बैठक होईल. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी, संयुक्त किसान मोर्चा विर्सिजत केला जाणार नाही. किमान आधारभूत किंमत तसेच, अन्य शेतीच्या प्रश्नांवर वेळोवेळी मोर्चाच्या वतीने भूमिका घेतली जाईल, असा निर्णय गुरुवारच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मोर्चाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य संदीप गिड्डे पाटील यांनी सांगितले.
