पीटीआय, कोलकाता
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी व्ही आनंद बोस यांनी शुक्रवारी माल्दामध्ये जाऊन मुर्शिदाबाद हिंसाचारग्रस्तांची भेट घेतली. वक्फ (सुधारणा) कायद्याविरोधातील निदर्शनांदरम्यान गेल्या आठवड्यात झालेल्या हिंसाचारानंतर तेथील पीडितांनी माल्दामध्ये आश्रय घेतला आहे. ही भेट पुढे ढकलावी अशी विनंती मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बोस यांना केली होती. मात्र, त्यांनी ती मान्य केली नाही.
कोलकात्याहून माल्दाला जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये चढण्यापूर्वी, मी फिल्डवर जात आहे असे बोस यांनी पत्रकारांना सांगितले. ‘‘पीडितांना भेटून, प्रत्यक्ष घटनांची माहिती पडताळणार आहे, तसेच रुग्णालये, घरे आणि मदत छावण्यांनाही भेट देणार आहे,’’ अशी माहिती बोस यांनी दिली. परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दले आणि राज्य पोलीस एकत्रितपणे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ते शनिवारी हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबादचा दौरा करण्याची शक्यता आहे अशी माहिती राजभवनामधील सूत्रांनी दिली.
मुर्शिदाबादच्या समशेरगंज, सुती, धुलियां आणि जांगीपूर येथे ११ आणि १२ एप्रिलला झालेल्या हिंसाचारात तिघांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी आतापर्यंत २७४ जणांना अटक करण्यात आली असून मुर्शिदाबादमध्ये अजूनही निमलष्करी दले आणि राज्य पोलीस तैनात आहेत.
राष्ट्रीय महिला आयोगाचे पथक माल्दामध्ये
राष्ट्रीय महिला आयोगाचे शिष्टमंडळही शुक्रवारी माल्दा येथे पोहोचले. आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील या पथकाने हिंसाचारग्रस्तांची भेट घेतली. तसेच त्यांनी पीडित महिलांची अवस्थाही जाणून घेतली. माल्दामधील वैष्णवनगर भागातील पारा लालपूर माध्यमिक विद्यालयातील पीडितांची भेट घेतल्यानंतर, त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आपल्याला धक्का बसला असे रहाटकर यांनी सांगितले. तर पिडीतांचे संरक्षण करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे असे आयोगाच्या सदस्या अर्चना मजुमदार म्हणाल्या. दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या पथकानेही हिंसाचारग्रस्तांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
मी शिबिरामधील महिला आणि मुलांशी संवाद साधला. त्यांना जे काही सहन करावे लागले त्याबद्दल त्यांनी माहिती दिली. त्यांना बऱ्याच समस्यांचा सामना करावा लागला आणि त्यांना जबरदस्तीने घराबाहेर काढण्यात आले होते. त्यांना जे भोगायला लागले ते कल्पनेच्या पलिकडे आहे. – विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग
