नागरिकत्व कायद्याविरोधात बंगालचाही ठराव

सुधारित नागरिकत्व कायदा राज्यघटनेच्या आणि मानवतेच्या विरोधात आहे.

वादग्रस्त सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) त्वरित रद्द करावा, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) मागे घेण्यात यावी, असा ठराव पश्चिम बंगाल विधानसभेने सोमवारी मंजूर केला. ‘सीएए’विरोधात ठराव करणारे पश्चिम बंगाल हे चौथे राज्य ठरले.

सुधारित नागरिकत्व कायदा राज्यघटनेच्या आणि मानवतेच्या विरोधात आहे, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ठरावावर बोलताना सांगितले. हा कायदा, तसेच ‘एनपीआर’ तात्काळ रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे, असे त्या म्हणाल्या. काँग्रेस आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी या दोन्ही विरोधी पक्षांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. भाजपने या ठरावाला विरोध दर्शवला.

काँग्रेस मानवाधिकार आयोगाकडे

उत्तर प्रदेशात ‘सीएए’विरोधी आंदोलकांवर पोलिसांकडून अत्याचार होत असल्याचा आरोप करत कॉंग्रेसने या प्रकरणी सोमवारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, सरचिटणीस प्रियंका गांधी-वढेरा यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ३१ पानी निवेदन सादर केले. मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याबाबतची छायाचित्रे आणि चित्रफीतीही शिष्टमंडळाने आयोगाला सादर केल्या.

‘देशद्रोह्य़ांना गोळ्या घाला’!

नवी दिल्ली :  ‘देशद्रोह्य़ांना गोळ्या घाला’ अशा घोषणा देणाऱ्या नवी दिल्लीतील भाजपच्या एका सभेतील लोकांचे नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हे करत असल्याचे दाखवणारी एक चित्रफित सोमवारी समाजमाध्यमांवर पसरली. दिल्लीतील एका निवडणूक सभेतील या चित्रफितीत, अर्थराज्यमंत्री असलेले अनुराग ठाकूर हे गर्दीला ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को’, अशा घोषणा देण्यास उत्तेजन देत असल्याचे दिसत आहे. सीएएच्या विरोधातील निदर्शकांविरुद्ध ही घोषणा बरेचदा केली जाते. भाजपच्या नेत्यांसह इतरांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ आयोजित केलेल्या सभांमध्ये यापूर्वी अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Bengal resolution against citizenship act akp

ताज्या बातम्या