Bengaluru Stampede : आयपीएल २०२५ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाच्या विजयोत्सवादरम्यान बंगळुरूमधील चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या बाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर आता कर्नाटक सरकारने या चेंगराचेंगरीसाठी आरसीबी आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) यांना थेट जबाबदार धरले आहे. या कार्यक्रमासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती आणि आयोजकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आख्ख्या जगाला कार्यक्रमासाठी बोलवले असे सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे.

या प्रकरणात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यापैकी एक आरसीबीचे मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले यांनी देखील दाखल केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना झालेल्या अटकेला आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारने उच्च न्यायालयात ही भूमिका घेतली आहे. हे प्रकरण एकल न्यायाधीश एस. आर कृष्ण कुमार यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

अॅडव्होकेट जनरल शशी किरण शेट्टी यांनी या प्रकरणात राज्याची बाजू मांडली, त्यांनी न्यायालयात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघावर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत. तसेच या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्यांमध्ये त्यांनी बीसीसीआयचे नाव देखील घेतले आहे. आरसीबी आणि बीसीसीआय यांच्यात सुरक्षा, प्रवेशद्वार आणि तिकीट व्यवस्थापनाबाबत करार झाला होता असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला.

कर्नाटक सरकारचे म्हणणे काय आहे?

अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, “असे वाटत होते की त्यांनी आख्ख्या जगाला आमंत्रित केले आहे.” तसेच यावेळी त्यांनी आरसीबीच्या सोशल मीडिया पोस्टकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले ज्यामध्ये आरसीबीने सर्व चाहत्यांना तिकीट किती असेल किंवा प्रवेशासाठी कोणते नियम असतील हे स्पष्ट न करता व्हिक्टरी परेडमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी सांगितले की स्टेडियमची क्षमता फक्त ३३,००० लोकांची होती मात्र ३.५ ते ४ लाख लोक स्टेडियमच्या प्रवेश द्वाराबाहेर गोळा झाले होते. “सर्व चाहत्यांना जल्लोष साजरा करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे, असे पोस्ट केले होते,” असेही त्यांनी सांगितले. यामुळेच मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला आणि लोकांचा मृत्यू तसेच अनेक जण जखमी झाले.

अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परेड किंवा स्टेडियम येथे विजयोत्सव या दोन्ही पैकी कोणत्याही एका कार्यक्रमासाठी अधिकृत परवानगी घेण्यात आली होती. “ते परवानगी मागत नव्हते, ते माहिती देत होते. ते म्हणाले की, ‘आम्ही विजय मिरवणुकीसाठी योजना आखू’. त्यांनी याबाबत आधीच निर्णय घेतला होता, असेही ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी ३ जून रोजी आरसीबीचा अंतिम सामना संपण्याच्या आधी झालेल्या संवादाचा दाखल दिला. त्यांनी सांगितले की, आयोजकांनी किमान सात दिवस आधी मिरवणूक आणि कार्यक्रमासंबंधी परवान्यांसाठी अर्ज न करून कायद्याचे उल्लंघन केले.

त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले की राज्य सरकारला या कार्यक्रमासाठी परवानगी मागणाऱ्या पत्राएवजी कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोशिएशनकडून फक्त सूचना देणारे पत्र पाठवण्यात आले. हे कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे, असे ते म्हणाले. तसेच विविध करमणूक कार्यक्रमाचे देखील कुठलीही परवानगी न घेता आयोजन करण्यात आले असेही अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणाले.

अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी आरसीबीवर न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला. “त्यांनी असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की हा एक सरकारी कार्यक्रम होता. त नव्हता. तो आरसीबीचा खाजगी कार्यक्रम होता.”

यापूर्वीच्या दाव्यांमध्ये आरसीबी, डीएनए आणि केएससीए यांच्यात तीन पक्षांच्या कराराचा उल्लेख होता. पण अ‍ॅडव्होकेट जनरल परंतु यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की हा करार प्रत्यक्षात आरसीबी आणि बीसीसीआय यांच्यातील होता. तसेच या कराराच्या अटींनुसार, गेट कंट्रोल, तिकीट आणि सुरक्षेची जबाबदारी केवळ आरसीबीवर होती असेही त्यांनी नमूद केले.

अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी दावा केला की कार्यक्रमाच्या गैरव्यवस्थापन झाले, ज्यामध्ये बॅरिअर्स, पाट्या नसणे किंवा गर्दीचे नियंत्रण यामुळे थेट मृत्यू आणि जखणी होण्याच्या घटना घडल्या. “योग्य नियोजन करण्यात ते अपयशी ठरले. बॅरिअर, साईन बोर्ड नव्हते. त्यांनी थेट इतक्या मोठ्या प्रमाणात गर्दीला एका ठिकाणी गोळा होऊ दिले. त्यांच्याकडे स्पष्ट योजना नव्हती आणि त्यानी यासाठी सरकारकडून परवानगी घेतली नव्हती. ते ११ जणांच्या मृत्यूसाठी थेट कारणीभूत आहेत,” असेही ते म्हणाले.

त्यांनी स्पष्ट केले ही कार्यक्रम बेकायदेशीर होता आणि त्यानंतर ताबडतोब मॅजिस्ट्रल आणि ज्युडिशियल चौकशीचे आदेश देण्यात आले. राज्याने हे प्रकरण सीआयडीकडे हस्तांतरित केले आहे आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या जागी लगेच नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.