एपी, जेरुसलेम
इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी बुधवारी सांगितले की, त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सहभागी होण्यास संमती दिली आहे. याआधी त्यांच्या कार्यालयाने गाझावर देखरेख करणाऱ्या समितीच्या रचनेवर टीका केली होती.
ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखालील हे मंडळ सुरुवातीला गाझा युद्धविराम योजनेवर देखरेख करणाऱ्या मोजक्या जागतिक नेत्यांचा गट म्हणून कल्पित होते. मात्र ट्रम्प प्रशासनाच्या महत्त्वाकांक्षा पुढे वाढत गेल्या असून, ट्रम्प यांनी डझनावारी देशांना निमंत्रणे दिली आहेत आणि हे मंडळ लवकरच जागतिक संघर्षांमध्ये मध्यस्थी करेल, असे संकेत दिले आहेत.
नेतान्याहूंचा या मंडळात सहभागी होण्याचा निर्णय त्यांच्या सत्ताधारी आघाडीतील काही अति उजव्या सहकाऱ्यांशी संघर्ष निर्माण करू शकतो. त्यात इस्रायलचे अर्थमंत्री बेझालेल स्मोत्रिच यांचा समावेश आहे. त्यांनी या मंडळावर टीका करत गाझाच्या भवितव्याची एकतर्फी जबाबदारी इस्रायलनेच घ्यावी, असे म्हटले आहे.
सात देशांचा सहभाग
आतापर्यंत या मंडळात संयुक्त अरब अमिराती, मोरोक्को, व्हिएतनाम, बेलारूस, हंगेरी, कझाकस्तान आणि अर्जेंटिना हे देश सहभागी झाले आहेत.
ब्रिटन, कॅनडा, इजिप्त, रशिया, तुर्की तसेच युरोपियन युनियनची कार्यकारी शाखा यांसह इतर काही देशांनी निमंत्रण मिळाल्याचे सांगितले असले तरी त्यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. नेतान्याहूंची ही घोषणा ट्रम्प स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीसाठी रवाना होत असतानाच झाली. तेथे ट्रम्प या मंडळाबाबत अधिक तपशील देण्याची अपेक्षा आहे. अद्याप अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. किती आणि कोणत्या इतर नेत्यांना निमंत्रणे दिली जातील, हे स्पष्ट झालेले नाही.
