Madras High Court : Madras High Court : मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. भगवद्गीता, वेदांत, योगा धार्मिक नसल्याचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संदर्भातील केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा आदेश देखील मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ‘भगवद्गीता हे धार्मिक ग्रंथ नाही, तर ते एक नैतिक शास्त्र आहे. भारतीय संस्कृतीचा हा एक भाग आहे. त्यामुळे त्याला कोणत्याही एका धर्माच्या चौकटीत मर्यादित ठेवता येणार नाही’, असं मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

तसेच भगवद्गीता आणि योगाचं शिक्षण देणाऱ्या ट्रस्टची ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) ॲक्टच्या अंतर्गत नोंदणी नाकारण्याचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती जी आर स्वामीनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. आर्ष विद्या गुरुकुल ट्रस्टला एफसीआरए नोंदणी नाकारण्याचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा निर्णय त्रुटींवर आधारित असल्याचं सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

केवळ भगवद्गीता आणि योगाचं शिक्षण देण्याच्या आधारावर कोणत्याही ट्रस्टला एफसीआरए (FCRA) नोंदणी नाकारता येणार नाही, असं स्पष्ट करत न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा आर्ष विद्या गुरुकुल ट्रस्टला एफसीआरए (FCRA) नोंदणी नाकारण्याचा आदेश फेटाळून लावला. तसेच फक्त भगवद्गीता शिकवली जाते म्हणून एखाद्या संस्थेला धार्मिक ठरवणं चुकीचं असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, २०२१ मध्ये या ट्रस्टने नोंदणीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यानंतर त्या अर्जावर थेट ऑक्टोबर २०२४ मध्ये प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. त्यामुळे यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि अधिकाऱ्यांनी निष्पक्षपणे वागणे अपेक्षित असून सुशासनाचं ते एक प्राथमिक तत्व असल्याचं म्हटलं आहे. आर्ष विद्या ट्रस्टने कायद्याअंतर्गत नोंदणीच्या निर्णयासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.

तसेच दोन कारणांवरून हा अर्ज फेटाळला होता. यापैकी पहिलं कारण म्हणजे, याचिकाकर्त्यांनी पूर्वपरवानगीशिवाय परदेशी निधी मिळाला होता आणि परदेशी निधी दुसऱ्या संस्थेला देणगी म्हणून हस्तांतरित करण्यात आला आणि दुसरे कारण म्हणजे संस्थेचं स्वरूप धार्मिक दिसून आल्याचं कारण सांगत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतरया निर्णयाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.