पीटीआय, नवी दिल्ली : कृषी अवजारे, साहित्यावर आकारला जाणारा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय किसान संघाच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी दिल्लीत मोर्चा काढण्यात आला. यात हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. यासह अन्य मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. या मोर्चात पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यांतील शेतकरी थंडीची पर्वा न करता सहभागी झाले होते. किसान गर्जना नावाच्या या आंदोलनात अनेक शेतकरी मोटार सायकल, ट्रॅक्टर, खासगी वाहनांसह सहभागी झाले. रामलीला मैदानावर हे आंदोलन झाल्याचे आयोजकांनी सांगितले. पंतप्रधान शेतकरी योजनेतील अर्थसाह्यात वाढ, जीएम वाणांसाठी दिलेली परवानगी रद्द करणे आणि उत्पादन खर्चावर आधारित भाव आदी मागण्याही या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांविषयी दिलेली आश्वासने पोकळ ठरल्याचे दिसत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण ते प्रत्यक्षात आले नाही. शेतकरी हे भिकारी नाहीत. त्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे. - मोहिनी मोहन, राष्ट्रीय सरचिटणीस, भारतीय किसान संघ
