Video: गुन्ह्याचा घटनाक्रम उभा करताना पोलिसांनी आरोपीला बसस्थानकात बांधून काठ्यांनी बदडलं; व्हिडिओ व्हायरल

नेमकं काय घडलं?

भावनगरमधील जीएसआरटीसी (GSRTC) बस स्थानकाबाहेर राहणाऱ्या काजल (वय ४०) या महिलेची ३ सप्टेंबर रोजी निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी तिचा साथीदार फैझल ऊर्फ खटकी रफिक लखाणी (वय २०) याला ४ सप्टेंबर रोजी अटक केली.माहितीनुसार, फैझल दुसऱ्या एका गुन्ह्यात तुरुंगात असताना काजलचे दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध असल्याचा संशय त्याला होता. याच रागातून तुरुंगातून बाहेर आल्यावर ३ सप्टेंबरला त्याने काजल आणि तिच्या मित्रावर बस स्थानकाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या काजलचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यात कैद झाली होती.

पोलिसांकडून भरचौकात लाठीमार

शनिवारी (५ सप्टेंबर) निलमबाग पोलीस ठाण्याचे पथक आरोपी फैझलला घेऊन गुन्ह्याचा देखावा उभा करण्यासाठी बस स्थानक परिसरात पोहोचले. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसतल्यानुसार, पोलिसांनी फैझलला दोऱ्यांनी बांधले होते. त्याला बस स्थानकातील खांब, भिंती आणि पोलीस वाहनाजवळ उभे करून पोलीस अधिकारी लाठ्यांनी मारहाण करताना दिसत आहेत.

या प्रकाराबाबत विचारणा केली असता, निलमबाग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक (PI) डी. पी. उनाडकट यांनी या कारवाईचे समर्थन केले. “हे एक अत्यंत दुर्मिळ प्रकरण होते. आरोपी हा सराईत गुन्हेगार नसला तरी सातत्याने परिसरात दहशत पसरवत होता. अशा गुन्हेगारांवर पोलिसांचा धाक राहणे आवश्यक आहे,” असा दावा त्यांनी केला.

तथापि, या घटनेनंतर पोलिसांनी न्यायालयात आरोपीच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली नाही, ज्यामुळे त्याला थेट न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.

नियम पायदळी; सर्वोच्च न्यायालय आणि डीजीपींचे आदेश धाब्यावर

गुजरात पोलिसांच्या या कृत्यामुळे कायदेशीर आणि मानवाधिकार वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेष म्हणजे, अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी (१२ मे रोजी) गुजरातचे पोलीस महासंचालक (DGP) के. एल. एन. राव यांनी सर्व पोलीस ठाण्यांना स्पष्ट परिपत्रक जारी केले होते.

“आरोपींना बेड्या ठोकणे, दोरीने बांधणे किंवा रस्त्यावरून त्यांची धिंड काढणे हे कायद्यानुसार नाही. अशा अमानुष कृत्यांमुळे पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन होते आणि जनतेत चुकीचा संदेश जातो. ही पद्धत त्वरित बंद झाली पाहिजे,” असे स्पष्ट निर्देश डीजीपींनी दिले होते. असे असतानाही भावनगर पोलिसांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे.

मानवाधिकार संघटनेची कायदेशीर नोटीस

या घटनेनंतर ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ (PUCL) या मानवाधिकार संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघटनेने गुजरातचे मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी करताना PUCL ने म्हटले आहे की, “गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यासाठी कायद्यात पूर्ण प्रक्रिया उपलब्ध आहे. परंतु, काही पोलीस अधिकारी कायदा हातात घेऊन हुकूमशाहीसारखे वागत आहेत. संविधानाने आरोपीला दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे हे उल्लंघन असून ही गंभीर बाब आहे.”

गुजरात पोलिसांची वादग्रस्त कार्यपद्धती

गुजरातमध्ये पोलिसांकडून आरोपींची धिंड काढणे किंवा भरचौकात मारहाण करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही:

• पोरबंदर घटना: अवघ्या आठवड्याभरापूर्वी पोरबंदरमध्ये एका ज्येष्ठ कलाकारावर हल्ला करणाऱ्या दोन आरोपींची पोलिसांनी गावात धिंड काढून त्यांच्याकडून जाहीर माफी मागवून घेतली होती.
• हायकोर्टाची चपराक: १४ ऑगस्ट रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने सुरतचे पोलीस उपायुक्त (DCP) राजदीपसिंह नाकूम यांच्या बदलीचे तोंडी निर्देश दिले होते. पोलिसांकडून आरोपींना रस्त्यावर मारहाण केल्याच्या प्रकरणात हायकोर्टाने स्वतःहून (Suo Motu) जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.