गुजरातच्या अहमदाबादमधील सार्वजनिक रस्त्यांवरील मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर बंदी घालण्याच्या हालचालीमुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना अडचणीत आणले आहे. शाळा, महाविद्यालये, धार्मिक स्थळांपासून दूर झालेल्या रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलधारकांना आता आपली रोजीरोटी गमवावी लागण्याची भीती आहे. शहरातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये मांसाहाराला विक्रीची परवानगी असताना आमच्यावरच कारवाई का, असा प्रश्न स्टॉल मालकांनी उपस्थित केले आहेत. या निर्णयावर गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. “राज्य सरकारला लोकांच्या विविध खाद्यपदार्थांच्या सवयींबद्दल कोणतीही अडचण नाही. केवळ स्वच्छता आणि लोकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही लोक शाकाहारी पदार्थ खातात, काही लोक मांसाहार खातात, भाजपा सरकारला त्याचा काहीही त्रास नाही. खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांमधून विकले जाणारे अन्न अस्वच्छ आणि नागरिकांसाठी हानीकारक नसावे, या काळजीपोटी रस्त्यावरून विशिष्ट स्टॉल हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे,” असे पटेल म्हणाले. अहमदाबाद महानगरपालिकेने सार्वजनिक रस्त्यावरून आणि शाळा आणि धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटर अंतरावरील मांसाहारी पदार्थांचे स्टॉल हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी गुजरातमधील विविध शहरांतील रस्त्यांवरून मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या गाड्या हटवण्याची मागणी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
