मोठ्या प्रमाणावर खर्चिक असणारं उच्च शिक्षण परवडत नाही, म्हणून गरीब समाजवर्गातील असंख्य विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचं आपण अनेकदा ऐकलं आहे. अशाच विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, म्हणून अनोखी शक्कल लढवणारं बिहारमधील एक इंजिनिअरिंग कॉलेज आर्थिक संकटात सापडलं आहे. बँकेकडून घेतलेलं कर्ज न फेडल्यामुळे या कॉलेजवर कारवाई करण्यात आली असून त्यामुळे या कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या बक्सर जिल्ह्यात हा प्रकार घडला असून अरियओन गावातील विद्यादान इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट अर्थात व्हीआयटीएम या संस्थेला बँकेनं टाळं लावलं आहे. २०१०मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली. हे कॉलेज त्या वेळी देशभर चर्चेचा विषय ठरलं होतं. देशातील अनेक नामवंतांनी या अभिनव कल्पनेचं कौतुक केलं होतं. यामध्ये डीआरडीओचे वैज्ञानिक एस. के. सिंह आणि अरुण कुमार वर्मा, बंगळूरमधील डॉक्टर मयुरी श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ते लाल देव सिंह, पेशाने सीए असलेले प्रदीप गर्ग अशा नामवंत मंडळींचा समावेश आहे. पाटण्यातील आर्यभट्ट ज्ञान विद्यापीठाशी हे महाविद्याल संलग्न आहे. पण आता बँकेच्या कारवाईमुळे संस्थेत शिकत असलेले विद्यार्थी संकटात सापडले आहेत. अजूनही २९ विद्यार्थ्यांनी आपली शेवटची लेखी परीक्षा दिलेली नाही! फी म्हणून गाय! दरम्यान, या इंजिनिअरिंग कॉलेजची सर्वत्र चर्चा झाली ती इथल्या अनोख्या अशा फी व्यवस्थेमुळे. गरीब घरातल्या, ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण आवाक्यात यावं, म्हणून फी न परवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून फी म्हणून गाय स्वीकारण्याचं धोरण या कॉलेजनं राबवलं. यानुसार बीटेकच्या पहिल्या वर्षासाठी दोन गायी आणि पुढच्या दोन वर्षांसाठी प्रत्येकी एक गाय देण्याची सवलत देण्यात आली होती. कॉलेजची वर्षाची फी ७२ हजार रुपये इतकी आहे. कॉलेजमध्ये आजघडीला ३०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. कॉलेजकडून एकूण ५ कोटी ९ लाखांची कर्जवसुली प्रलंबित असल्यामुळे त्यावरून थेट कॉलेजच सील करण्याची कारवाई बँक ऑफ इंडियानं केली आहे. बँकेकडून २०१०मध्ये ४ कोटी ६५ लाखांचं कर्ज देण्यात आलं. त्यानंतर २०११मध्ये अजून १० कोटींचं पुरवणी कर्ज बँकेकडून मंजूर करण्यात आलं. पण हे कर्ज कधी संस्थेला प्राप्तच झालं नाही, अशी तक्रार संस्थेचे प्रमुख एस. के. सिंह यांनी केली आहे. दरम्यान, बँकेकडून मात्र हा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे. जेव्हा बँकेला वाटलं की हा प्रकल्प यशस्वी होताना दिसत नाही, तेव्हा अतिरिक्त मंजूर कर्जाची रक्कम देण्यात आली नाही, असं स्पष्टीकरण बक्सरमधील बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेचे मॅनेजर रवीद्र प्रसाद यांनी दिलं आहे.
