नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम-२०२३’ हे दुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. तीन दशके रखडलेले हे विधेयक महिला सक्षमीकरणाचा मार्ग खुला करेल. त्यामुळे १९ सप्टेंबर हा ऐतिहासिक दिवस आहे, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. या विधेयकावर बुधवारी लोकसभेत चर्चा सुरू होईल.
संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये विशेष अधिवेशनाचे नियमित कामकाज मंगळवारी सुरू झाले. लोकसभेमध्ये विधेयक मांडून सभागृहाच्या कार्यवाहीला सुरुवात झाली. केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाचे नवे विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर भाजपच्या सदस्यांनी टाळय़ांच्या कडकडाटामध्ये ‘महिला आरक्षणा’चे स्वागत केले.या दुरुस्तीमुळे लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या सध्याच्या ८२ वरून १८१ वर जाईल, असे मेघवाल यांनी विधेयक मांडताना सांगितले. सध्या संसद आणि विधानमंडळांमध्ये केवळ १४ टक्के महिला सदस्य आहेत. ही संख्या जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे.
महिला विधेयकाला बहुतांश राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्यामुळे ते विशेष अधिवेशनामध्येच दोन्ही सदनांमध्ये मंजूर होऊ शकेल. मात्र, त्याची अंमलबजावणी जनगणना व लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर होणार आहे. त्यामुळे २०२४च्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत हा संभाव्य कायदा लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण व मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक असून, मोदींसह भाजपचे ज्येष्ठ नेते निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतले आहेत. शिवाय, पुढील आठ महिन्यांमध्ये लोकसभेचीही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक ऐन मोक्याच्या वेळी आणले गेल्याचे मानले जात आहे.महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसने पाठिंबा दिला असला तरी, हा राजकीय जुमला असल्याची टीकाही केली. लोकसभेत या विधेयकाच्या श्रेयवादावरून लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. महिला विधेयक तर आमचे आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दिली.
हेही वाचा >>>“महिला आरक्षण विधेयक आधीच मंजूर केलं”, मल्लिकार्जुन खरगेंचा संसदेत दावा
महिला आरक्षण विधेयकाच्या मसुद्याला सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून कोणतेही अधिकृत भाष्य करण्यात आले नव्हते. महिला आरक्षण संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मांडण्यात येणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसद भवनामध्ये लोकसभेत सर्व संसद सदस्यांचे स्वागत करताना केली. नव्या संसद भवनामध्ये लोकसभेचे कामकाज होताना विधेयकांच्या ई-प्रती सदस्यांना वितरित करण्यात आल्या. संसद सदस्यांना ऐनवेळी विधेयकाची प्रत देण्यात आल्यामुळे मसुद्यातील मुद्दय़ांबद्दल बहुतांश खासदार अनभिज्ञ होते. नव्या संसदेचे कामकाज विनाकागद चालणार असल्याने महिला विधेयकाची फक्त ई-प्रत सदस्यांच्या आसनासमोरील कम्युटरवरील सॉफ्टवेअरवर देण्यात आली होती. अनेक खासदारांना कम्प्युटरवर ती पाहता येत नसल्याने कमालीचा गोंधळ उडाला होता. लोकसभेचे काँग्रेसचे गटनते अधीररंजन चौधरी यांच्यासह अनेक खासदार विधेयकाची प्रत देण्याची मागणी करत होते. केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन मेघवाल यांनी सर्व खासदारांना ई-प्रत पाठवण्यात आल्याचे सांगितले.
नवे सदन महिला शक्तीचे प्रवेशद्वार ठरेल. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक एकमताने संमत होणे हे अधिक महत्त्वाचे असेल. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा संकल्प आम्ही करत आहोत. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
या विधेयकाला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. २०१० मध्ये काँग्रेसनेच राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर केले होते. लोकसभेत मात्र ते संमत करण्यात अडथळे आणले गेले होते. नव्या विधेयकात ओबीसी महिलांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा. -मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष
महिला आरक्षण विधेयकामध्ये नेमके काय?
लोकसभा, विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव. हे आरक्षण राज्यसभा आणि विधान परिषदांना लागू होणार नाही.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा राखीव.
आगामी जनगणना झाल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना होईल. त्यानंतर महिलांच्या जागांचे आरक्षण लागू होईल. त्यामुळे हे आरक्षण २०२७ वा २०२९ नंतर प्रत्यक्षात येईल.
या विधेयकात ओबीसी कोटय़ाचा समावेश नाही.
हे आरक्षण कायदा झाल्यानंतर १५ वर्षे लागू असेल.
पण, त्याला मुदतवाढ देता येईल.
