मागासवर्ग निश्चितीसाठी राज्यांच्या अधिकाराबाबत विधेयक

केंद्र सरकारने या निकालाविरोधात केलेली फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.

मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. हे विधेयक तातडीने संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्यांचा अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीने रद्दबातल झाल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण प्रकरणात दिला होता. केंद्र सरकारने या निकालाविरोधात केलेली फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.

दरम्यान, मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्याबरोबरच केंद्र सरकारने आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादाही हटविणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Bill on rights of states for backward class determination akp

Next Story
शांत व आरोग्यदायी झोपेसाठी सेंद्रिय बिछाना
ताज्या बातम्या