मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. हे विधेयक तातडीने संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्यांचा अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीने रद्दबातल झाल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण प्रकरणात दिला होता. केंद्र सरकारने या निकालाविरोधात केलेली फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. दरम्यान, मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्याबरोबरच केंद्र सरकारने आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादाही हटविणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
