माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून राजकीय पक्षांना बाहेर ठेवण्याबाबतचे सुधारित विधेयक केंद्र सरकारने आश्चर्यकारकरीत्या संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाला अनेक विरोधी सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र यामुळे हे विधेयक पुन्हा रखडणार आहे. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवल्यास या कायद्याच्या पारदर्शकतेलाच धोका पाहोचेल, असे स्पष्ट करीत अनेक स्वयंसेवी संस्था, आरटीआय कार्यकर्त्यांनी सुधारित विधेयकाला विरोध केल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री व्ही नारायणस्वामी यांनी गेल्या महिन्यात माहिती अधिकार (सुधारित) विधेयक २०१३ लोकसभेत मांडले होते. माहिती अधिकाराचे सुधारित विधेयक कुणाच्याही दबावाखाली स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आलेले नाही. सुधारित विधेयकाबाबत स्थायी समितीमध्येही सविस्तर चर्चा व्हावी अशी यूपीएच्या नेत्यांची इच्छा असल्याचेही नारायणस्वामी यांनी संसदेच्या बाहेर बोलताना सांगितले. केंद्रीय माहिती आयोगाने राजकीय पक्ष हे लोकांच्या संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांचा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत समावेश करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले होते. या आदेशाला डावलणारे सुधारित विधेयक सरकारने आणले आहे. मात्र, हे विधेयक स्थायी समितीकडे गेल्याने अजूनही राजकीय पक्षांबाबत माहिती अधिकाराखाली माहिती मागवता येऊ शकते.
