नवी दिल्ली : जैववैद्यकीय कचर्याची विल्हेवाट लावताना १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) राष्ट्रीय हरित लवादाला (एनजीटी) सांगितले. नियमांचे पालन न करणार्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांविरोधात कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही सीपीसीबीने दिली.
जैववैद्यकीय कचर्याची हाताळणी, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट या नियमभंगासंदर्भातील प्रकरणाची एनजीटीमध्ये सुनावणी सुरू आहे. एनजीटीचे अध्यक्ष न्या. प्रकाश श्रीवास्तव आणि तज्ज्ञ सदस्य अफरोज अहमद यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्टच्या आदेशात सीपीसीबीने सादर केलेल्या अहवालाची नोंद घेतली. देशातील १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जैववैद्यकीय कचर्यासाठी जमिनीत पुरून विल्हेवाट (डीप बुरिअल) पद्धतीचा वापर होत नसल्याचे अहवालात नमूद आहे.
कुठे काय आढळले?
उत्तर प्रदेश, राजस्थानमध्ये नियमभंगाचे प्रमाण विशेषत: गंभीर आहे. सीपीसीबीने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांना नियमभंग करणार्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांबाबत पत्रे पाठवली आहेत. आठ आठवड्यांत नियमांचे पालन न झाल्यास पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६च्या कलम ५ अंतर्गत निर्देश जारी केले जातील, अशी माहिती सीपीसीबीच्या वकिलांनी लवादाला दिली. यात केंद्र सरकारला बंधनकारक निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत.
९,१७८पैकी ५,७१५ केंद्रेच नियमांनुसार ‘डीप बुरिअल’ ही जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाटीची मर्यादित पद्धत आहे. जैववैद्यकीय कचरा प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध नसलेल्या ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांतच या पद्धतीला परवानगी आहे. मात्र, ४७७ आरोग्य केंद्रांनी नियमाचे पालन केले नव्हते. तसेच ३४१ केंद्रे संबंधित प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी न घेताच कार्यरत असल्याचे आढळले. देशातील ९,१७८ आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये ‘डीप बुरिअल’ पद्धतीचा वापर होत असल्याचे अहवालात आढळले. त्यापैकी केवळ ५,७१५ केंद्रे निर्धारित नियमांनुसार कार्यरत होती. उर्वरित केंद्रांमध्ये विविध नियमांचे उल्लंघन आढळले.
