पीटीआय, नवी दिल्ली

वायव्य दिल्लीतील शाहबाद डेअरी भागातील अल्पवयीन मुलीची हत्या हे ‘लव्ह जिहादह्णचे प्रकरण असल्याचा आरोप भाजपने बुधवारी केला. तसेच या हत्याकांडातील आरोपीस फाशीची शिक्षा देण्याची मागणीही केली. सोळा वर्षीय साक्षीवर वीसहून अधिक वेळा वार करण्यात आले आणि त्यानंतर सिमेंट स्लॅब तिच्या डोक्यात वारंवार प्रहार केल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला होता.

INDIA parties project unity at rally in Ranchi
आघाडीत राहिल्यामुळेच सोरेन तुरुंगात; ‘इंडिया’च्या सभेत खरगे यांचा आरोप
Balaji temple plot, CIDCO,
बालाजी मंदिर भूखंडाविरोधात याचिका, २५ एप्रिलला सुनावणी; सिडकोचा हरकतीचा मुद्दा फेटाळल्याचा दावा
Supreme Court Grants Conditional Bail to former professor Shoma Sen in Bhima Koregaon Case
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी शोमा सेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला जामीन, या अटी घातल्या…
After the EPS-95 pensioners the Halba community also upset with BJP
इपीएस-९५ पेन्शनधारकानंतर ‘हलबा’ बांधवही सत्ताधाऱ्यांवर नाराज; म्हणाले, “भाजपला…”

तिच्या मृतदेहावर ३४ गंभीर जखमांच्या खुणा आढळल्या. डोक्यालाही गंभीर इजा झाली होती. या प्रकरणातील वीस वर्षीय आरोपी साहीलला सोमवारी उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथून अटक करण्यात आली. भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी म्हणाले, की हत्याकांडातील मारेकऱ्याला लवकरात लवकर फाशी देण्यात यावी. केजरीवाल सरकारच्या तुष्टीकरण धोरणाचा न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ नये, यासाठी नायब राज्यपालांच्या देखरेखीखाली अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी एक विशेष पथक स्थापन करावे. भाजपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव म्हणाले, की बलात्कार, खून किंवा ‘लव्ह जिहाद’सारख्या खटल्यांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत आणि विशेष वकील नियुक्त करावेत. कारण नियमित सरकारी वकिलांवर आधीच अनेक प्रकरणांच्या कामाचा अतिरिक्त भार आहे. तिवारी आणि सचदेवा या दोघांनीही आरोपी साहिलला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली.

तिवारी म्हणाले, की साहिल सरफराजने अल्पवयीन मुलीच्या केलेल्या हत्येने देशातील प्रत्येक व्यक्ती हादरली आहे. मारेकऱ्याला लवकरात लवकर फाशी द्यावी, अशी भाजपची मागणी आहे. ही हत्या ‘लव्ह जिहाद’चाच परिणाम असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आणि अशा घटनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कुठली संघटना काम करत आहे का, याचा शोध घेण्याची गरज आहे अशी मागणी केली.

सचदेव यांनी या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याची मागणी केली. त्यांनी दावा केला, की दिल्लीत सरकारी वकिलांच्या १०८ जागा रिक्त आहेत. ज्या दिल्ली सरकारने अद्याप भरलेल्या नाहीत. विशेष सरकारी वकील उपलब्ध करून दिल्यामुळेच ईशान्य दिल्ली दंगलीच्या प्रकरणांत निकाल दृष्टिपथात येऊन आरोपींना शिक्षा होत आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांत विशेष वकील नियुक्त करणे गरजेचे आहे.