BJP Allegations Congress Election Commission : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी एका पत्रकार परिषदेत काँग्रेस आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राहुल गांधींचे वर्तन बालिश असून त्यांच्या कृतीतून दुटप्पीपणा दिसून येतो, ज्यामुळे राज्यघटनेच्या प्रत्येक पैलूला धक्का पोहोचत आहे, असा आरोप गोयल यांनी केला. तसेच, काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना राजकीय पदे आणि पुरस्कार देऊन त्यांचे लाड पुरवल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना गोयल म्हणाले, “गेल्या काही दिवसांत आपण राहुल गांधींचे वर्तन आणि त्यांच्या कृतीतील दुटप्पीपणा पाहिला आहे. हे केवळ बालिश वर्तन असून यामुळे संविधानाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागत आहे. याउलट, एनडीए सरकारने निवडणूक आयोगाला राष्ट्रीय आणि जनहितासाठी पूर्णपणे स्वतंत्रपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. आमच्या सरकारने कधीही कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांना राजकीय लाभ देण्याचा प्रयत्न केला नाही.”
टी.एन. शेषन यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं
पीयूष गोयल म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम पाहिलेल्या टी. एन. शेषन यांच्या प्रामाणिकपणाचे काँग्रेस कौतुक करायची. परंतु, १९९९ मध्ये काँग्रेसने त्यांना भाजपा नेते एल. के. अडवाणी यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले. हा एक प्रकारे त्यांना दिलेला मोबदला नव्हता का?
पदावर असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पद्मविभूषण
तसंच, १९९६ ते २००१ या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलेल्या एम. एस. गिल यांना २००० मध्ये पदावर असतानाच ‘पद्मविभूषण’ या देशाच्या दुसऱ्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. गोयल यांनी सवाल केला की, “हा एक प्रकारचा प्रलोभनाचा किंवा लाचेचा भाग नव्हता का?” नंतरच्या काळात काँग्रेसने त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातही स्थान दिल्याचं ते म्हणाले.
काँग्रेसने आपल्या काळात दोन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. तसेच, एका प्रकरणात मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तक्रार केली होती की त्यांच्या हाताखालील एक निवडणूक आयुक्त पूर्णपणे काँग्रेसचे एजंट म्हणून काम करत आहेत, तरीही तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्या अधिकाऱ्याला पदावरून हटवण्यास नकार दिला होता.
काँग्रेसच्या काळात प्रचंड पक्षपातीपणा
गोयल यांनी शेवटी सांगितले की, काँग्रेसने प्रशासकीय व्यवस्थेत जेवढा पक्षपातीपणा दाखवला आहे, तेवढा इतर कोणत्याही सरकारच्या काळात पाहायला मिळालेला नाही. एनडीए सरकारने नेहमीच निवडणूक आयुक्तांना कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रामाणिकपणे काम करण्याची मुभा दिली आहे.
