केंद्रात खांदेपालट होणार? १५ जूननंतर मोदींच्या मंत्रिमंडळात फेरबदलाची शक्यता, भाजपा सूत्रांचे संकेत

चार राज्यात नवे प्रदेशाध्यक्ष

दिल्लीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी ६२ वर्षीय लोकसभा खासदार आणि केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर ७६ वर्षीय केवल सिंग ढिल्लन यांच्याकडे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. हरियाणात ५८ वर्षीय अर्चना गुप्ता यांची पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे. आणि त्रिपुरामध्ये ४४ वर्षीय अभिषेक देबरॉय यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.

मजबूत नेत्यांकडे प्रदेशाध्यक्ष पदाची धुरा

नव्याने नियुक्त केलेल्या प्रदेशाध्यक्षांमध्ये मल्होत्रा ​​आणि गुप्ता या दोघांचीही संघटनात्मक पार्श्वभूमी मजबूत आहे. मल्होत्रा ​​हे संघटनात्मक शिस्त असलेले पक्षनेते राहिले आहेत तर, गुप्ता यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी आहे. दरम्यान, भाजपा राष्ट्रीय स्तरावर पक्षात नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. पंजाबमध्ये पुढील्या वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवल सिंग ढिल्लन यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. भाजपा या निवडणुकीसाठी जोमाने तयारी करत आहे.

१५ जूननंतर फेरबदलाची शक्यता

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, पक्षासह सरकारमध्येही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. भाजपा नेत्याने एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, “आर्थिक संकट आणि अनिश्चित जागतिक परिस्थितीच्या वातावरणात सरकार तिसऱ्या वर्षात प्रवेश करणार आहे. यामुळे प्रशासनात नाविन्य आणण्यासाठी आणि पक्षातील काही नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी मोठ्या बदलांची मोठी अपेक्षा आहे”, असे वृत्तात म्हटले आहे. अधिक मास समाप्त झाल्यानंतर १५ जूननंतर हे बदल होतील अशी शक्यताही सूत्रांनी वर्तवली आहे.

खांदेपालट होणार?

युती सरकारच्या दुसरा वर्षानिमित्त पुढच्या महिन्यात दिल्लीत स्नेहभोजनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला युती सरकारचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हजेरी लावतील. यावेळी संभाव्य मंत्रिमंडळ बदलावर चर्चा होण्याची शक्यताही भाजपाच्या सूत्रांनी एक्सप्रेसला बोलून दाखवली. जून आणि नोव्हेंबरमध्ये राज्यसभेतील ३४ सदस्य निवृत्त होणार आहेत. या रिक्त जागांसाठी पक्षाकडून होणाऱ्या निवडी मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी निगडित असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एनडीएच्या महिला आरक्षण धोरणावर जोर देण्यासाठी राज्यसभेत तसेच मंत्रिमंडळात महिला नेत्यांचे प्रतिनिधित्व विशेषतः वाढवण्याची चर्चा आहे. तर, मंत्रिमंडळातून बाहेर पडणाऱ्या नेत्यांना राज्यपालपदी सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे,” असे एक्सप्रेसने सूत्राच्या हवाल्याने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.