झारखंडमध्ये सत्तेत आल्यास समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे, मात्र आदिवासींना त्याच्या कक्षेतून वगळण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते रविवारी ‘संकल्पपत्र’ नावाने हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामध्ये समान नागरी कायदा, ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण, विस्थापन आयोग यासारखी आश्वासने देण्यात आली आहेत.
अमित शहा म्हणाले की, ‘‘हेमंत सोरेन आणि त्यांचे झामुमो सरकार प्रचार करत आहेत की समान नागरी कायद्यामुळे आदिवासींचे हक्क, संस्कृती आणि संबंधित कायद्यांवर परिणाम होईल. हा प्रचार पूर्णपणे निराधार आहे कारण आदिवासींना त्याच्या परिक्षेत्रातून बाहेर ठेवले जाईल.’’ समान नागरी कायदा लागू झाला तरी आदिवासींच्या हक्कावर परिणाम होणार नाही याची खबरदारी जाईल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले. झारखंडमध्ये उद्याोग आणि खाणींमुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी आयोग गठित करण्याचे आश्वासनही भाजपने दिले आहे. झारखंडमध्ये भाजप सत्तेवर आल्यास २.८७ लाख सरकारी नोकऱ्यांसह पाच लाख नोकरींच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील असे शहा म्हणाले. ऑपरेशन सुरक्षाअंतर्गत २०२७पर्यंत मानवी तस्करी संपुष्टात आणण्याचे आणि दोन वर्षांमध्ये नक्षलवाद संपवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्याशिवाय आरोग्य, गृहबांधणी, निर्वाहभत्ता अशी अनेक आश्वासने भाजपने दिली आहेत.
हेही वाचा >>>संतापजनक! दोन वाहतूक पोलिसांना कारच्या बोनेटवरून फरफटत नेलं; दिल्लीतील घटना
घुसखोरीचा मुद्दा ऐरणीवर
भाजपच्या जाहीरनाम्यात घुसखोरीच्या प्रश्नावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पश्चिम बंगाल आणि झारखंडची सध्याची सरकारे घुसखोरीला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केला. घुसखोरांकडून जमिनी परत घेण्यासाठी कायदा केला जाईल आणि बेकायदा स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांना परत पाठवले जाईल, असे भाजपच्या संकल्पपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. बेकायदा स्थलांतरितांकडून माटी, बेटी, रोटी (जमीन, मुलगी आणि अन्न) यांना धोका निर्माण होतो. भाजप स्थानिकांना सुरक्षा पुरवेल असे आश्वासन शहा यांनी दिले.
झारखंडमध्ये हिंदूंवर हल्ले होत आहेत आणि लांगूलचालनाने कळस गाठला आहे. झारखंडचे सरकार देशातील सर्वात भ्रष्ट सरकार आहे. – अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
