केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नेहमीच आपल्या स्पष्टवक्तेपणा आणि रोखठोक स्वभावासाठी ओळखले जातात. राजकारणात असतानाही नितीन गडकरी अनेकदा निर्भीडपणे आपलं मत मांडत असतात. याची प्रचिती याआधीही अनेकदा आली असून, नुकतंच पुन्हा एकदा याचा प्रत्यय आला. दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी यांनी कुपोषणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी एक जुना किस्सा सांगताना आपण कशा प्रकारे अधिकाऱ्यांना 'मंत्रीपद गेलं तरी काही फरक पडत नाही' सांगितलं होतं याची आठवण सांगितली. नितीन गडकरी राजकारण सोडणार? नागपुरातील विधानामुळे चर्चांना उधाण, म्हणाले “आजचं राजकारण १०० टक्के….” भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी आणि लेखक ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या ‘नौकरस्याही के रंग’ या पुस्तकाचा अनावरण सोहळा दिल्लीत पार पडला. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील हजेरी लावली. नितीन गडकरी यांनी यावेळी काही जुने किस्से सांगताना मेळघाटामधील कुपोषणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. यादरम्यान त्यांनी आपण कशाप्रकारे तिथे रस्ते बांधण्यासाठी निर्णय घेतला याची आठवण करुन दिली. गडकरी नेमकं काय म्हणाले- "आपला निर्णय गरिबाच्या हिताचा असेल आणि त्याला न्याय मिळणार असेल तर कायदा तोडा असं महात्मा गांधींनी सांगितलं होतं. पण वैयक्तिक स्वार्थ किंवा इतर कोणतं उद्दिष्ट असेल तर ते चुकीचं आहे. मी महाराष्ट्रात मंत्री असताना अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटमध्ये अडीच हजार मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला होता. यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हाहाकार माजला होता. त्यावेळी आमचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी मला ही नेमकी काय स्थिती आहे, मेळघाटातील ४५० गावात एकही रस्ता नाही याबद्दल विचारणा करायचे," असं गडकरींनी सांगितलं. VIDEO: आम्ही मंत्री आहोत त्यामुळे तो कायदा तोडण्याचा अधिकार आहे – नितीन गडकरी पुढे ते म्हणाले, "मी मंत्री असल्याने बैठका घेत असायचो. अधिकारीही बैठकीला असायचे. एकदा मनोहर जोशी यांनी त्यांना 'इतकी लोकं मेली तुम्हाला काहीच वाटत नाही का? मुलं शाळेत नाही जाऊ शकत, वीज नाही आणि तुम्ही वन पर्यावरण कायद्यांअंतर्गत काहीच करु देत नाही' अशी विचारणा केली. त्यावर अधिकाऱ्याने 'माफ करा, पण मी असहाय्य आहे, काहीच करु शकत नाही' असं उत्तर दिलं". "यानंतर मला राहावलं नाही. हे माझ्यावर सोडा, काय परिणाम होतील याची मला चिंता नाही, पण मी हे काम करणार असं मी अधिकाऱ्याला सांगितलं. तुम्हाला शक्य झालं तर माझ्या पाठीशी उभे राहा, नाही राहिलात तरी हरकत नाही. मंत्रीपद गेलं तरी चालेल असं म्हटलं होतं," अशी आठवण गडकरींनी सांगितली. "मी एक फाईल तयार केली. संबंधित विभागांकडून नंतर ती फाईल माझ्याकडे आली. त्यामध्ये मी मानवाधिकाराच्या दृष्टीने या ४५० गावात रस्ते नसणं दुर्भाग्यपूर्ण आहे. हे त्यांचं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक शोषण आहे. यासाठी परवानगी न देणं चुकीचं आहे. कायदा काहाही सांगत असला तरी, मंत्री या नात्याने मी या ४५० गावात रस्ते तयार करण्याचा आदेश देत आहे. यानंतर कायद्याच्या आधारे कोणाला जबाबदारी घ्यायची असेल तर मंत्री असतानाही आणि नसतानाही यासाठी मी जबाबदार असेन असं मी लिहून दिलं होतं," असं गडकरींनी सांगितलं. मी ४५० गावात रस्ते बांधले. आपण मंत्री असतानाही गरीबाला न्याय देऊ शकत नसू, तर त्याचा फायदा काय असंही गडकरी यावेळी म्हणाले.
