नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर दांभिकतेचा-ढोंगीपणाचा आरोप करत काँग्रेसने म्हटले आहे, की भाजपच्या ‘विचारवंतां’चा राज्यघटनानिर्मितीशी काहीही संबंध नाही. राज्यघटनेविषयी आपल्याला आदर आहे, हे देशाला दाखवण्यासाठी मोदींनी २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिनानिमित्त शनिवारी झालेल्या सोहळय़ाला मोदींनी संबोधित केल्यानंतर काही तासांत काँग्रेसकडून हे टीकास्त्र सोडण्यात आले. काँग्रेसचे महासचिव आणि संपर्कप्रमुख जयराम रमेश यांनी यासंदर्भात ‘ट्वीट’ची मालिकाच प्रसृत केली. त्यात म्हटले, की २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटना समितीने राज्यघटनेचा मसुदा स्वीकारला. २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात येईल, असा निर्णय समितीने घेतला. तो दिवस आता ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. भाजपच्या ‘वैचारिक सूत्रधारांचा’ संविधान निर्मितीशी काहीही संबंध नाही. खरे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात होता. मात्र, राज्यघटनेविषयी आदराचे प्रदर्शन करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी ‘२६ नोव्हेंबर’ हा ‘संविधान दिन’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ते दररोज राज्यघटनेचे उल्लंघन करत आहेत. राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेच्या अंतिम मसुदानिर्मिती प्रसंगी केलेले भाषण विसाव्या शतकातील महान वक्तृत्वापैकी एक होते, असे नमूद करून रमेश यांनी या भाषणातील काही अंशांची छायाचित्रे (स्क्रीन शॉट) प्रसृत केले. रमेश यांनी नमूद केले, की हे भाषण पुन्हा पुन्हा वाचण्यासारखे आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, की राज्यघटना मसुदा समिती केवळ विविध विचारांच्या विद्वानांची विरोधाभासी गर्दी असती तर मसुदा समितीचे काम फार कठीण झाले असते. या समितीचा प्रत्येक सदस्य स्वत:च एक मूर्तिमंत कायदा होता. काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वामुळे समितीच्या कामकाजात अराजकतेची शक्यता संपली. ज्यामुळे तिच्या कामकाजात सुव्यवस्था आणि शिस्तीची भावना निर्माण झाली. काँग्रेसच्या शिस्तीमुळेच मसुदा समिती प्रत्येक अनुच्छेदाच्या व प्रत्येक दुरुस्तीच्या संदर्भाची निश्चित माहिती घेऊन राज्यघटना समितीला मोलाचे मार्गदर्शन करू शकली. २०१५ पासून २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. यापूर्वी हा दिवस ‘कायदा दिन’ म्हणून साजरा केला जात होता.
