BJP Leadership Changes : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांना नियुक्तीनंतर तब्बल सात महिन्यांनी नवी कार्यकारिणी निवडता आली. निवडलेल्या सदस्यांची यादी पाहिली तर ‘देर आए, दुरुस्त आए’, असे म्हणता येईल. नवीन यांच्या नव्या चमूच्या निवडीमध्ये दिल्लीमध्ये जंतर-मंतरवर झालेल्या जेन-झींच्या आंदोलनाचा मोठा प्रभाव असल्याचे दिसते. अत्यंत आक्रमक युवा खासदार तेजस्वी सूर्या यांच्याकडून भाजप जनता युवा मोर्चाची धुरा काढून घेऊन गुजरातमधील ३५ वर्षांच्या हेमांग जोशींकडे दिली गेली. या बदलामध्येच भाजपच्या नव्या संघटनात्मक रचनेचे सार दडलेले आहे! पक्षाध्यक्ष नितीन नवीन ४६ वर्षांचे आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे. ‘जंतर-मंतर’नंतर भाजपने वय कमी करत संघटना अधिकाधिक तरुण बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हेमांग जोशी तरुण आहेत, समाजमाध्यमांवर सक्रिय आहेत, जेन-झींची भाषा त्यांना समजू शकते. गुजरातचे असल्यामुळे मोदी-शहांचीही भाषा त्यांना कळू शकते. गुजरात-उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका आहेत. जेन-झी मतदार भाजपसाठी निर्णायक ठरू शकतील. त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचायचे ही भाजपची अडचण आहे, ती हेमांग जोशी वगैरे तरुण नेत्यांच्या माध्यमातून दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसते. तेजस्वी सूर्या हे फायरब्रॅण्ड नेते मानले जात पण, ‘जंतर-मंतर’ने देशाचे राजकारण इतके बदलून टाकले आहे की, तेजस्वीसारख्या नेत्यांनाही बाजूला करण्याशिवाय भाजपकडे पर्याय उरलेला नाही.
मालवीय यांची हकालपट्टी का?
या आंदोलनाचा पहिला मोठा फटका भाजपचे प्रचंड शक्तिशाली समाजमाध्यम विभागप्रमुख अमित मालवीय यांच्या हकालपट्टीत झाला. २० जुलैला विद्यार्थी-आंदोलकांच्या मोर्चामध्ये पोलिसांनी मारहाण केल्यानंतर मोदी सरकार कमालीच्या दबावाखाली आले आणि भाजपने १२ वर्षांत पहिल्यांदाच समाजमाध्यमांतून निर्माण होणारे ‘नेरेटिव्ह’ हातातून घालवले. जेन-झी मुलांनी समाजमाध्यमांवरून भाजपचे ‘नेरेटीव्ह’ पूर्णपणे फोल ठरवले. इथे अमित मालवीय यांचा पराभव झाला. त्यामुळे त्यांची उचलबांगडी होणार हे निश्चित होते. मालवीय हे मोदी-शहांनंतरचे भाजपच्या संघटनेतील शक्तिकेंद्र बनले होते. त्यांनी समाजमाध्यमांवरून गेल्या ११ वर्षांत भाजपसाठी केलेला ‘खेळ’ इतका प्रभावी होता की, सुरुवातीच्या पाच-सात वर्षांमध्ये मालवीयांच्या एकामागून एक होणाऱ्या माऱ्याला तोंड कसे द्यायचे हे काँग्रेसला कळत नव्हते. भाजपचे ‘नेरेटिव्ह’ असे खोलवर घुसलेले होते की, ते मोडून मतदारांपर्यंत पोहोचवणे, त्यांना स्वतःची बाजू समजून सांगणेही कठीण झाले होते. मालवीय यांनी भाजपसाठी ‘व्हॉट्स अॅप विद्यापाठे’ उघडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या विद्यापीठांचा निवडणुकीतच नव्हे तर देशभर राजकीय सत्तेवरील पकड घट्ट करण्यासाठी भाजपला खूप फायदा झाला असे मानले जाते. पण, मालवीय यांच्या सक्रिय ‘नफ्याचे प्रमाण’ घटत गेले, त्यामागे ते ‘अमित मालवीय’ झाले हेही मोठे कारण आहेच.
हीच चूक पूर्वी स्मृती इराणी यांनी केली होती. मग, त्यांना मंत्रिमंडळातून आणि संघटनेतूनही जावे लागले होते. ‘जंतर-मंतर’च्या आंदोलनानंतर भाजपला जेन-झींपर्यंत पोहोचण्याची निकड भासू लागली होती. यावरून भाजपमध्ये अंतर्गत घुसळण सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून भाजपने मालवीय यांना बाजूला करून तुलनेत राष्ट्रीय स्तरावर कोरी पाटी असलेल्या छत्तीसगढच्या दीपक म्हस्केंना मालवीय यांच्या जागी आणले आहे. शहांचा नवीन यांच्यावर विश्वास. नवीन यांचा म्हस्केंवर. छत्तीसगढचे प्रभारी असताना नवीन यांनी भाजपने जवळजवळ हरलेले राज्य जिंकून दिले. त्यासाठी त्यांनी म्हस्केंची मदत घेतली. त्यांना राज्यात समाजमाध्यम प्रमुख केले, त्या माध्यमातून छत्तीसगढमध्ये भाजपने काँग्रेसच्या भूपेश बघेल यांच्याविरोधात ‘नेरेटिव्ह’ तयार केले. भाजपने छत्तीसगढ जिंकले. त्याची पावती म्हस्केंना मिळाली आहे. म्हस्के हे हेमांग जोशींइतके तरुण नाहीत. त्यांनी पन्नाशी गाठली आहे तरीही त्यांच्याकडे ही जबाबदारी देऊन भाजपने मोठी जोखीम पत्करली असे म्हणता येईल.
राम माधव पुन्हा आले!
मोदी-शहांनी संघटनेमध्ये पटकन लक्षात न येणारा पण, अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला तो म्हणजे संघाच्या कार्यकारिणीतील सदस्य राम माधव यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करून पुन्हा भाजपमध्ये आणले. कोलंबोमध्ये भारत-पाकिस्तान ‘ट्रॅक-२ डिप्लोमसी’तून राम माधव पुन्हा सक्रिय झालेले होते, त्यातून ते भाजपमध्ये परत येण्याचे संकेत मिळाले होते. राम माधव फार बोलायचे. ‘शहा है तो मुमकीन है’, वगैरे विधानांमुळे त्यांच्यावर अमित शहा नाराज झाल्याचे बोलले गेले होते. शिवाय, जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन नायब राज्यपाल दिवंगत सत्यपाल मलिक यांनीही त्यांच्यावर आरोप केलेले होते. त्यामुळे माधव यांना संघात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पण, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणात मोदी सरकारला इतके हैराण केले की, अमेरिकेत जाऊन भारताची बाजू मांडण्यासाठी भाजपकडून कोणी तरी हवे असे कदाचित मोदी सरकारला वाटू लागले असावे. राम माधव यांनी अमेरिकेत जाऊन भारताने किती तडजोड केली, आता आणखी किती करायची, अशी लोटांगण घालणारी भाषा वापरल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झालेला होता. कोलंबोमध्ये पाकिस्तानशी गुप्त चर्चा झाली नसल्याचा दावा राम माधव यांनी केला असला तरी, त्यांचा उपयोग मोदी सरकारला कसा करून घ्यायचा आहे, हे स्पष्ट होते. राम माधव यांचा भाजपमधील प्रवेश हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बाजू कमकुवत असताना झालेला आहे, ही बाब लक्षवेधी ठरते. भाजपमध्ये उपाध्यक्षांना तुलनेत महत्त्व कमी. त्यामुळे राम माधव यांचा देशांतर्गत राजकारणापेक्षा आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक शिष्टाचार आणि चर्चांसाठी वापर केला जाऊ शकतो. किमान ट्रम्प यांची कारकीर्द संपेपर्यंत तरी राम माधव हे मोदींचे दूत म्हणून काम करतील असे दिसते.
स्मृती इराणी हुकमी एक्का
शत्रू समोर असेल तर आक्रमकपणा किंवा कधी कधी आगाऊपणा हा गुण ठरतो. पण स्मृती इराणींनी २०२४ मध्ये अमेठी गमावले, मग त्यांची उपयुक्तता तात्पुरती संपली. त्यांचा आक्रमकपणा नेत्यांना, संघटनेला नकोसा झाला. इराणी नाराज झाल्या, त्यांनी मोर्चा अभिनयाकडे वळवला पण, त्यांना खात्री असावी की भाजपला त्यांची कधीतरी पुन्हा गरज भासेलच. दोन वर्षे विजनवासात गेल्यानंतर स्मृती इराणींची भाजपला खरोखरच गरज भासू लागली आहे. त्यामागे प्रमुख दोन कारणे आहेत. पुढील सात महिन्यांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. तिथे स्मृती इराणींचा आक्रमकपणा उपयोगी पडेल. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाविरोधात आघाडीवर राहून दोन हात करणे हे स्मृती इराणींचे प्रमुख काम असेल. इराणींच्या पुनर्वसनामागे राहुल गांधींची वाढती सक्रियता, लोकप्रियता आणि आक्रमकपणा असल्याचे दिसते. इराणी विजनवासात गेल्यापासून राहुल गांधींविरोधात भाजपमधून एकाही नेत्याने आक्रमकपणा दाखवलेला नाही. २०१४ पासून इराणींनी राहुल गांधींविरोधात हल्लाबोल केलेला आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यातील निवडणुकीत स्मृती इराणींची सक्रियता राहुल गांधींना अडवण्यासाठी असू शकते. इराणींचे पुनरागमन महासचिव म्हणून झालेले आहे, हे पद भाजपच्या संघटनेतील सर्वात महत्त्वाचे पद आहे. विनोद तावडेंनी या पदाचे स्वतःसाठी कसे सोने केले हे पाहिलेले आहे. तावडे जसे राज्यसभेत गेले, त्याच मार्गाने इराणी पुन्हा संसदेत आणि मंत्रिमंडळात जाण्याची शक्यता आहे. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी इराणींना राजकारणातील हा मार्ग अचूक माहिती आहे.
पुनावाला बाहेर का गेले?
केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाचे प्रभावशाली राष्ट्रीय प्रवक्ते असताना भाजपमधून बाहेर पडावे लागत असेल तर अंतर्गत मतभेदात शहांच्या निष्ठावानांचा विजय झालेला असू शकतो. कदाचित हेच प्रमुख कारण शहजाद पुनावाला यांनी भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्यामागे असावे. ते खासगी क्षेत्रात जाण्याची शक्यता आहे, राजीनाम्यामागे आर्थिक व कौटुंबिक कारणे आहेत वगैरे गोष्टी बोलल्या जात आहेत. त्या खऱ्याही असतील पण, सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्तेपण कोण कशाला सोडेल? संघटनात्मक नव्या बदलामध्ये प्रसारमाध्यम विभागाचे प्रमुख अनिल बलुनी कायम राहिले आहेत. त्यांच्या अधिकारातच भाजपचे सर्व प्रवक्ते काम करत असतात. भाजपसाठी समाजमाध्यमांइतकाच प्रसारमाध्यमांचा चमूही तितकाच महत्त्वाचा असतो. भाजपला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणारे, त्यांची बाजू उचलून धरणारी प्रसारमाध्यमांवर पक्षाचे प्रवक्ते हुकुमत गाजवत असल्याचे अनेकदा दिसले आहे. त्यांच्या अधिकारक्षेत्राला जंतर-मंतरवरील जेन-झी आंदोलकांनी जबरदस्त धक्का दिला हे खरे. तरीही शहजाद पुनावाला यांच्यासारखे नीट, अभ्यासू आणि वेळ येईल तेव्हा आक्रमक होण्याची क्षमता असलेले प्रवक्ते उपयुक्त ठरतात. पण, पुनावाला यांची प्रवक्तेपदातून मुक्तता होत नसावी, त्यांना अधिक महत्त्वाचे पद मिळत नसावे. संबित पात्रा खासदार झाले, पुनावाला तिथेच राहिले. शिवाय, प्रसारमाध्यम विभागातील काही जणांशी त्यांचे पटलेही नसावे. पुनावालांनी भाजप का सोडले याबद्दल चर्चा होत आहेत. त्यांनी त्याबद्दल न बोलणे पसंत केले आहे. भाजपमध्ये हेही बदल महत्त्वाचे असतात.
आता ‘चारसो पार’चे लक्ष्य
बाकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या चमूत तरुण आणि अनुभवी यांचे मिश्रण दिसते. महिलांना स्थान दिलेले आहेत. ६५ नवे चेहरे कार्यकारिणीमध्ये आलेले आहेत. वयोमान, अनुभव, समाज विभागणी, राज्य विभागणी, जात विभागणी असे नेहमीच्या निकषांची अंमलबजावणी केलेली आहे. नितीन नवीन यांच्या या चमूसमोर २०२९मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ‘चारसो पार’ घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट असेल.
