scorecardresearch

आमदारांचे निलंबन रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, महाविकास आघाडीला धक्का

राज्य विधिमंडळाच्या २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, महाविकास आघाडीला धक्का

नवी दिल्ली : विधानसभेत गदारोळ आणि विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांवरील निलंबन कारवाई शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. या निकालामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला असून विधिमंडळ अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याचा भाजपच्या सदस्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई पावसाळी अधिवेशनापुरतीच मर्यादित असायला हवी होती. अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यानंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेतील ठराव घटनाबाह्य, बेकायदा आणि विधानसभेच्या अधिकाराच्या मर्यादा भंग करणारा होता, अशी टिप्पणी करत न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या तीन सदस्यांच्या पीठाने केली आणि भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले.  विधानसभेत ५ जुलै २०२१ रोजी ठराव संमत करून गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. त्याविरोधात आशीष शेलार यांच्यासह अन्य निलंबित आमदारांच्या वतीने या ठरावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आमदारांविरोधात ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा विधानसभेला अधिकार नाही. मात्र, भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत ओढले होते. या टिप्पणीमुळे भाजपच्या आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

आमदारांवर वर्षभरासाठी झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे संपूर्ण वर्ष त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व विधिमंडळात होऊ शकणार नव्हते. संविधानाच्या अनुच्छेद १९० (४) नुसार विधानसभेत कुठलाही मतदारसंघ ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधित्वाविना राहू शकत नाही. तसे झाले तर ही जागा रिक्त झाल्याचे समजले जाते. इतका काळ लोकप्रतिनिधी विधानसभेत अनुपस्थित राहणार असेल तर मतदारसंघांच्या प्रतिनिधित्वासाठी पर्यायी व्यवस्थाही करावी लागेल. याचा अर्थ संबंधित विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. पण, आमदारांचे निलंबन झाले असेल तर निवडणूक घेता येत नाही. फक्त त्यांची हकालपट्टी झाली असेल तरच हा निवडणुकीचा पर्याय निवडता येईल. आमदारांचे वर्षभरासाठी झालेले निलंबन ही संबंधित मतदारसंघाला झालेली शिक्षा ठरते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. शिवाय, राज्य सरकारकडे काठावरील बहुमत असेल आणि अशा परिस्थितीत १५-२० आमदारांना निलंबित केले तर लोकशाही व्यवस्थेचे काय होईल, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नसल्याचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.

न्यायालय काय म्हणाले?

’ निलंबनाची  कारवाई पावसाळी अधिवेशनापुरतीच मर्यादित असायला हवी होती.

’ अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यानंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेतील ठराव घटनाबाह्य, बेकायदा आणि विधानसभेच्या अधिकाराच्या मर्यादा भंग करणारा होता.

’ आमदारांचे वर्षभरासाठी झालेले निलंबन ही संबंधित मतदारसंघाला झालेली शिक्षा ठरते.

भाजपचे १२ आमदार कोण?

आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार बागडिया आणि योगेश सागर.

प्रकरण काय? विधानसभेत इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या ठरावावर चर्चा सुरू असताना भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विधानसभा अध्यक्षांच्या समोरील राजदंड उचलला. माइक खेचण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की करण्यात आली, अपशब्दही वापरले गेले. या गैरवर्तनाच्या कारणांवरून भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.

बहुमतवादास  चपराक !

भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय ही महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांस सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक आहे. ‘आमचे बहुमत, आम्ही काहीही करू’ हा सत्ताधाऱ्यांचा बहुमतवादी दृष्टिकोन. मग सरकार राज्यातील असो, की केंद्रातील. त्याचमुळे विधानसभेने आमदारांच्या एक वर्षापर्यंत निलंबनाचा निर्णय घेतला. इतका काळ आमदारांचे निलंबन हा त्या मतदारांवरील अन्याय, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. ते योग्यच. यानिमित्ताने विविध पीठासीन अधिकारी तसेच राज्यपाल यांचे नक्की अधिकार काय, याचाही सोक्षमोक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने लावावा. त्यातून आमदारांप्रमाणे राज्यसभा सदस्यांचे निलंबन आणि लोकनियुक्त सरकारचा निर्णय अमलात आणण्यास राज्यपाल लावत असलेला विलंब, याचे उत्तर मिळेल. बहुमतवादास निवडक आळा नको. तो सार्वत्रिक हवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Bjp suspension of mlas cancelled supreme court decision pushing the mahavikas front akp

ताज्या बातम्या