भाजपकडे राजकीय नेत्यांच्या शुद्धीकरणासाठी ‘वॉशिंग मशीन’ आहे, हा आरोप नवा राहिलेला नाही. विरोधी पक्षांतील भ्रष्टाचाराचा वा अन्य कोणत्याही स्वरूपाचा आरोप झालेले नेते तुरुंगात जाण्याच्या भीतीने भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये जातात आणि स्वच्छ होऊन बाहेर पडतात. काही शुद्ध झालेल्या नेत्यांची नावे खाली ओघाने आलेली आहेत. या नेत्यांना स्वच्छ करण्यासाठी पावडर वापरली जाते, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) या दोन केंद्रीय तपास यंत्रणांची! ही पावडर फेस खूप करते, त्यामुळे तिची भीती अधिक वाटू लागली. मग, शुद्ध होण्याची चढाओढ लागली. गेल्या दहा वर्षांमध्ये सुमारे दोन डझन नेते वेगवेगळ्या पक्षांतून भाजपमध्ये गेले. पण, काही दिग्गज नेते भाजपपुढे नमले नाहीत. दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्रात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांनी तुरुंगवास भोगला आणि मग ते बाहेर आले. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तर मद्यविक्रीच्या लाचखोरी प्रकरणातील सीबीआयच्या खटल्यातून निर्दोष सुटले. या नेत्यांना भाजपच्या वॉशिंग मशीनच्या पावडरीच्या फेसातील फोलपणा स्पष्टपणे दिसला. त्यामुळे ते तरून गेले. ज्यांना या फेसाची तीव्रता काय हेही बघायचे नव्हते, ते नेते मान खाली घालून भाजपच्या कळपात सामील झाले. तिथे त्यांना काही मिळाले नाही. उदाहरणार्थ, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण. ते काँग्रेसमधून अचानक भाजपमध्ये गेले. तिथे त्यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळाली. त्यांनी आता गप्प राहणे पसंत केले आहे. त्या बदल्यात त्यांना तुरुंगात न जाण्याची ‘सवलत’ मिळालेली आहे.
भाजपच्या राजकारणाचा कळीचा मुद्दा म्हणजे या राष्ट्रीय पक्षाला केंद्रातील सत्ता हातून जाऊ द्यायची नाही. त्यासाठी सत्तेचे कसलेही राजकारण विधिनिषेध न बाळगता करण्यात गैर नाही, असे भाजप मानतो. त्यासाठी त्यांना विरोधी पक्षाला कमकुवत करायचे असते. मग, सत्तेच्या गणिताची बेरीज करू शकतील असे नेते भाजपने इतर पक्षांतून, विशेषतः काँग्रेसमधून, स्वतःच्या पक्षात आणले. केंद्रातील सत्तेवर पकड घट्ट करताना राज्याराज्यांमध्ये भाजपच्या सत्तेचा विस्तार करण्याचेही उद्दिष्ट भाजप एकाचवेळी पूर्ण करत असते. त्याचाच भाग म्हणून प्रादेशिक नेते गळाला लावले जातात. प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पाडली जाते. हे सगळे वॉशिंग मशीनच्या पावडरीच्या आधारे, म्हणजे ईडी आणि सीबीआयच्या ‘मदती’ने, केले जाते. या दोन्ही तपास यंत्रणांचा ससेमिरा विरोधी पक्षनेत्यांविरोधात लावला गेला. त्यातून अपेक्षित राजकीय यश मिळवले गेले. दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात मद्यविक्री धोरणातून लाचखोरी केल्याचा आरोप ‘सीबीआय’ने केला, त्यानंतर ‘ईडी’ने या प्रकरणात चौकशी सुरू केली. केजरीवालांना लाचखोरीच्या आरोपांखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. आपचा प्रमुख नेताच तुरुंगात गेल्यावर दिल्लीतील तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाचे अवसान गळाले. दिल्लीची सत्ता आपच्या हातून गेली, ती भाजपला मिळाली. दिल्लीच्या सत्तांतरासाठी सीबीआय व ईडीचा वापर झाल्याचा, मोदी-शहांनी षड्यंत्र रचल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी निर्दोष सुटका झाल्यावर तात्काळ केला. भाजपच्या या राजकीय खेळीमुळे सीबीआय व ईडीचा गैरवापर केला जात आहे, राजकीय विरोधकांची गळचेपी केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार केला गेला.
तपासाचा देखावा; दोषसिद्धीत फोलपणा
गेल्या अकरा वर्षांत सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) या दोन तपास यंत्रणांभोवती संशयाचे गडद ढग दाटल्याचे पाहायला मिळाले. केजरीवालांच्या निर्दोष सुटकेनंतर, भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचे धारदार शस्त्र म्हणून उभारल्या गेलेल्या या यंत्रणा आता सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय डावपेचांचे साधन ठरत आहेत का, हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे आला आहे. २०१४ नंतर ईडी व सीबीआयने कारवाई केलेल्या प्रकरणांची संख्या झपाट्याने वाढली. विरोधी पक्षनेत्यांविरोधातील छाप्यांचा मारा वाढला. अटकांची मालिकाच सुरू झाली. पण, दोषसिद्धीचे प्रमाण नगण्य राहिले. या विसंगतीतच शंकेची बीजे दडलेली असल्याचे दिसते.
आकडेवारी स्वतः बोलते!
पाहा. २०१४ पूर्वी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) वर्षाकाठी सुमारे २०० वा त्याहून कमी प्रकरणे नोंदवली जात होती. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ती संख्या ६ हजार ३०० पेक्षा अधिक झाली. २०२० ते २०२२ या काळात दरवर्षी ९०० ते १ हजार १०० प्रकरणांची नोंद झाली. छाप्यांची एकूण संख्या ११ हजारच्याही पुढे गेली. हजारो तक्रारी दाखल झाल्या. मात्र, दोषसिद्धीचा आकडा १२० ते १६० च्या दरम्यान अडकलेला दिसतो. राजकारण्यांविरुद्ध तर दोषसिद्धीचा दर एक ते पाच टक्क्यांच्या घरात आहे. सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. इथे दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. ईडी व सीबीआयच्या खटल्यातील दोषसिद्धीचा दर अत्यल्प आहे. म्हणजे ज्या नेत्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले, ते सिद्ध करण्यासाठी या यंत्रणांना पुरेसे पुरावे सादर करता आले नाहीत. मग, राजकीय समीकरणे साधण्यासाठी नेत्यांविरोधात गुन्हे दाखल झाले होते का, असा सवाल विरोधकांनी केला तर चुकीचे ठरत नाही. दुसरा मुद्दा, खटले प्रलंबित असण्याचे प्रमाण मात्र प्रचंड आहे. म्हणजे या प्रलंबित खटल्यांच्या आधारे विरोधी नेत्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, की त्यांना भाजपमध्ये आणून शांत केले जात आहे, असाही प्रश्न निर्माण होतो. ‘खटला प्रलंबित’ हे प्रभावी शस्त्र ठरू लागल्याची विरोधकांची तक्रार तथ्याविना नसल्याचे दिसते. असे का, हे पुढे पाहता येईल.
दिल्लीमध्ये मद्यधोरण प्रकरणी अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांच्यावर मनी लाँडरिंगचे आरोप लावले गेले. बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव ‘नोकरीसाठी जमीन’ प्रकरणात चौकशीला सामोरे गेले. महाराष्ट्रात अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यावर कारवाई झाली. पश्चिम बंगालमध्ये अभिषेक बनर्जी यांच्यावर तपासाचे सावट आले. कर्नाटकमध्ये डी. के. शिवकुमार, तमिळनाडूमध्ये व्ही. सेन्थिल बालाजी, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि आझम खान, जम्मू-काश्मीरमध्ये फारूक अब्दुल्ला, तर राष्ट्रीय पातळीवर राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध कारवाई झाली. या नेत्यांच्या विरोधात वर उल्लेख केलेल्या दोनपैकी एक मुद्दा तरी लागू होतो. केजरीवाल वगैरे काही नेत्यांची सुटका झाली. इतरांविरोधातील खटले प्रलंबित आहेत. इथे उल्लेख केलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांपैकी एकही भाजपमध्ये गेलेला नाही. त्यातील अजित पवार व छगन भुजबळ यांचा अपवाद वगळता इतर नेते भाजपच्या विरोधात खटल्यानंतरही आक्रमक होत आहेत. त्यांचा हा आक्रमकपणा कमी करण्याचा भाग म्हणून त्यांच्याविरोधात खटले लादले गेले आहेत का, हा केवळ योगायोग मानायचा? विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार हा भाजपचा सत्ता टिकवण्याचा राजकीय पॅटर्न आहे.
२०१४ नंतर चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले अनेक विरोधी पक्षांचे नेते पुढे सत्ताधारी आघाडीत सामील झाले आणि त्यानंतर त्यांच्या प्रकरणांची गती मंदावली, काही बंद पडली, तर काही ‘निष्क्रिय’ झाली. उदाहरणार्थ, हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्या नावावर असलेल्या प्रकरणांची चौकशी पुढे थंडावली आणि ते आता आसामचे मुख्यमंत्री आहेत. अजित पवार यांचे सिंचन प्रकरण ‘निष्फळ’ ठरले. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडली. ते महायुतीत गेले. मग, उपमुख्यमंत्री झाले. ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्यांची चौकशी थांबली. आता त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्यांच्याविरोधातील प्रकरणातून ते दोषमुक्त झाले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या आदर्श प्रकरणाची धार बोथट झाली. या घटनांमुळे चौकशी ही न्यायासाठी नसून राजकीय दबावासाठी वापरली जाते, या विरोधकांच्या आरोपाला बळ मिळते. निवडणुकीच्या तोंडावर छापे, जामिनाच्या कठोर अटी, दीर्घ कोठडी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब हे सर्व घटक एकत्र आले की तपास हा शिक्षेसमानच ठरतो. ‘दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष’ या तत्त्वाचा अर्थ बदलून जातो. त्यातून केंद्राच्या अखत्यारीतील या यंत्रणांवर स्वायत्ततेचा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने कधीकाळी सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ म्हटले होते; त्या रूपकाची आठवण वारंवार येऊ लागली आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई ही काळाची गरज आहे आणि कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असा भाजपचा युक्तिवाद असतो. पण, जर दोषसिद्धीचे प्रमाण इतके कमी आणि लक्ष्य बहुतेक विरोधकच असतील, तर भाजपच्या राजकीय हेतूंबद्दल शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरते. कायद्याची काठी जर एकाच दिशेने वळताना दिसली, तर तिच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. हेच निरीक्षण केजरीवाल यांची निर्दोष मुक्तता करताना कनिष्ठ न्यायालयाने तीव्रतेने मांडले आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांनी टिकत नाही; ती संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर उभी असते. ईडी आणि सीबीआय या संस्था जर राजकीय संघर्षाचे हत्यार म्हणून भासू लागल्या, तर तो विश्वास ढासळतो, असा आरोप वारंवार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केलेला आहे. अकरा वर्षांची ही ईडी-सीबीआयच्या ससेमिऱ्याची कहाणी केवळ आकड्यांची नाही; ती संस्थात्मक स्वायत्ततेच्या कसोटीची असल्याचा मुद्दा अधोरेखित होतो. या यंत्रणांची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि न्यायनिष्ठा पुनर्स्थापित करण्याची वेळ आली असल्याचे केजरीवाल यांच्या निर्दोष मुक्ततेने दाखवून दिले आहे.
