Amartya Sen : “आकडेवारीच्या त्रुटींचा भाजपाला फायदा होईल”; बंगालमधील SIR प्रक्रियेवर नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांचं पहिल्यांदाच भाष्य

अमर्त्य सेन आणि त्यांच्या आईच्या वयातील फरक

अमर्त्य सेन यांच्या मतदार नोंदणी अर्जात तार्किक विसंगती आढळली होती. पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडून त्यांना १६ जानेवारी रोजी समन्स बजावण्यात आली. सेन यांच्या अर्जानुसार “त्यांच्या आणि त्यांच्या आईच्या वयातील फरक १५ वर्षांपेक्षा कमी आहे”, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.

सेन यांनी बोस्टनमधून पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी संवाद साधला. सेन म्हणाले की, “शांतिनिकेतनमधून यापूर्वीही मी मतदान केले आहे. इथं माझं नाव, पत्ता आणि इतर तपशील नोंद आहे. मूळ मतदारसंघातून मतदान करण्याच्या माझ्या हक्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. माझ्या जन्मतारखेवरुन माझ्या दिवंगत आईच्या वयाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले. पण, माझ्याप्रमाणे माझी आईही एक मतदार होती. तिचेही सर्व तपशील नोंदींमध्ये संग्रहित आहेत.”

घाईने होणाऱ्या एसआयआरचा भाजपाला फायदा

“ग्रामीण भारतात जन्मलेल्या अनेक भारतीय नागरिकांप्रमाणे माझ्याकडे जन्मदाखला नाही. मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची गरज होती,” असेही सेन म्हणाले. अशा प्रकारच्या अडचणीचा सामना करणाऱ्या देशातील नागरिकांबद्दल सेन यांनी चिंता व्यक्त केली.

“पुरेसा वेळ देऊन काळजीपूर्वक एसआयआर केल्यास ती एक उत्तम लोकशाही प्रक्रिया ठरेल, परंतु पश्चिम बंगालमध्ये असे होत नाहीये”. सेन पुढे म्हणाले की, “ज्यांना या विषयाची सखोल माहिती आहे अशा लोकांकडून मला असे समजले आहे की, आकडेवारीच्या या त्रुटींचा फायदा भाजपाला मिळेल.

मतदारांसाठी अन्यायकारक, लोकशाहीसाठी अनुचित

“मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (SIR) घाईगडबडीत केली जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र सादर करण्यास मतदारांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. हे मतदारांसाठी अन्यायकारक आणि भारतीय लोकशाहीसाठी अनुचित आहे,” असे सेन म्हणाले.

“नवीन मतदारयादीत नाव नोंदवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं मिळवणं समाजातील दुर्बळ घटकांना अनेकदा कठीण जाते,” असेही सेन म्हणाले. “देशातील कोणताही प्रौढ नागरिकाला मतदानासाठी पात्र ठरण्यात अडचण येणार नाही हे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सुनिश्चित करावं”, असे सेन यांनी नमूद केले.

पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेला विलंब होणार

पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू असून, तिच्या विश्वासार्हतेबाबत राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला मतदारांच्या छाननीची खातरजमा करण्यासाठी काही निर्देश दिले आहेत. यानंतर पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमधील एसआयआर सुनावणी आणि अंतिम मतदार यादीच्या प्रकाशनासाठी अनुक्रमे ७ आणि १४ फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.