गेल्या वर्षभराहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमारेषांवर सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन अद्याप संपलेलं नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये देखील या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, यानंतर देखील आंदोलक शेतकऱ्यांचं समाधान झालेलं नसून अजूनही आंदोलन स्थळावरून शेतकरी माघारी फिरण्यास तयार नाहीत. यासंदर्भात भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकेत यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका मांडली आहे. तसेच, केंद्राकडे आपल्या मागण्या देखील मांडल्या आहेत. मृत्यू झालेल्या ७०० शेतकऱ्यांचं काय? राकेश टिकैत यांनी माध्यमांशी बोलताना आंदोलनात आत्तापर्यंत मृत पावलेल्या शेतकरी आंदोलकांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा जरी केली असली, तरी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि मृत्यू पावलेल्या ७०० शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी नुकसानभरपाई हवी आहे", असं राकेश टिकैत म्हणाले. "केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असेल, तर त्यासाठीचा कायदा ते करतीलच. पण किमान आधारभूत किंमत आणि ७०० हून जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू या गोष्टी देखील महत्त्वाच्या असून त्यावर सरकारने चर्चा करणं आवश्यक आहे. जर केंद्र सरकारने २६ जानेवारी २०२२ पूर्वी आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तर शेतकरी आंदोलन मागे घेतील आणि आपापल्या घरी परततील", असं टिकैत म्हणाले. "केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असेल, तर त्यासाठीचा कायदा ते करतीलच. पण किमान आधारभूत किंमत आणि ७०० हून जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू या गोष्टी देखील महत्त्वाच्या असून त्यावर सरकारने चर्चा करणं आवश्यक आहे. जर केंद्र सरकारने २६ जानेवारी २०२२ पूर्वी आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तर शेतकरी आंदोलन मागे घेतील आणि आपापल्या घरी परततील", असं टिकैत म्हणाले. दरम्यान, राकेश टिकैत यांच्याप्रमाणेच संयुक्त किसान मोर्चा अर्थात एसकेएमनं देखील केंद्राकडे एकूण ६ मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये किमान आधारभूत किंमतीच्या मुद्द्यासोबतच केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या हकालपट्टीचीही मागणी करण्यात आली आहे. अजय मिश्रा यांचा मुलगा लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणामध्ये आरोपी आहे. तसेच, शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जावेत, आंदोलनादरम्यान आपला जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांचं स्मारक उभारलं जावं, इलेक्ट्रिसिटी सुधारणा विधेयक मागे घेतलं जावं, या मागण्यांचा देखील समावेश आहे.
