नोटाबंदीनंतर सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मार्च अखेरीस केवळ ४९०० कोटींचे काळे धन घोषित करण्यात आले आहे. आयकर विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने 'पीटीआय'ला दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत २१ हजार लोकांनी काळ्या धनाची घोषणा केली आहे. यातून सरकारला २ हजार ४५१ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला जुन्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरू केली होती. सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अर्थ मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेनुसार घोषित करण्यात येणाऱ्या रकमेवर ५० टक्के आयकर आणि दंड भरावा लागणार होता. तसेच २५ टक्के रक्कम पुढील चार वर्षांपर्यंत विनाव्याज सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याची कबुली महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी मार्चमध्ये दिली होती. ही योजना केवळ ३१ मार्चपर्यंतच होती. या योजनेंतर्गत काळा पैसा घोषित करण्याची ही शेवटची मुदत देण्यात आली होती. याआधी जून २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ दरम्यान उत्पन्न घोषणा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत जवळपास ७१ हजार लोकांनी ६७, ३८२ कोटी रुपये घोषित केले होते. त्यातून सरकारला १३ हजार कोटींचा कर मिळाला होता, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली होती.
