कॅम्पाकोलामधील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्याच्या तेथील रहिवाशांच्या मागणीला मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला आहे. कॅम्पाकोलाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी महापालिकेने तेथील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्यास विरोध दर्शविला. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.
राज्यातील नवे सरकार अनुकूल असल्यास कॅम्पाकोलामधील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्याबाबत विचार होऊ शकतो. नव्या सरकारची मंजुरी असल्यास कॅम्पाकोलासंदर्भातील निर्णयाचा फेरविचार होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर कॅम्पाकोलामधील सदनिका नियमित होणार की तेथील अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेचे हातोडा पडणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, महापालिकेने कॅम्पाकोलामधील अनधिकृत सदनिकांवर तीन टप्प्यांमध्ये कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात वीज, पाणी आणि गॅस पुरवठा खंडीत करण्याचा, दुसऱ्या टप्प्यात अनधिकृत सदनिकांच्या भिंती तोडण्याचा आणि तिसऱ्या टप्प्यात मोठे पिलर्स तोडण्यात येणार आहेत. सध्या येथील अनधिकृत सदनिकांमधील वीज, पाणी आणि गॅस पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे.