मुंबई उच्च न्यायालयाने जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीला दिलासा दिला आहे. या कंपनीविरोधात महाराष्ट्र सरकारने केलेली कारवाई अत्यंत कठोर आणि अन्यायकारक आहे असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच उच्च न्यायालयाने जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीला बेबी पावडरचं उत्पादन आणि विक्री करण्यास संमती दिली आहे. त्यांची विक्री आणि वितरण करण्याचा परवाना रद्द करण्याचे तीन आदेशही कोर्टाने रद्द केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीला बेबी पावडरच्या उत्पादनाची निर्मिती, विक्री आणि वितरण हे करण्यासाठी संमती दिली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि एसजी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर कंपनीने १५ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. त्यानंतर त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. तर २० सप्टेंबर २०२२ च्या दुसऱ्या आदेशात उत्पादन आणि विक्री थांबवण्याचा आदेश दिला होता. मात्र आता कोर्टाने कंपनीला दिलासा दिला आहे. या प्रकरणात कंपनीने मंत्री महोदयांकडेही अपील केलं होतं मात्र १९ ऑक्टोबर २०२२ ला ते फेटाळण्यात आलं. काय आहे प्रकरण?महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा परवाना रद्द करून निर्मिती आणि विक्रीवर बंदी घातली होती. मुंबईतल्या मुलुंड येथे जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा कारखाना आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. ढगे खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने केलेली कारवाई न्याय सुसंगत नसल्याचं आणि योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे. २०१८ ची उत्पादनं नष्ट करावी लागणारबेबी पावडरचं उत्पादन निकृष्ट असल्याचा दावा करत कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये काढले होते. त्याला कंपनीने हायकोर्टाने आव्हान दिलं होतं. २०१८ च्या बॅचमधले जे उत्पादन निकष पूर्ती करणारे नाही असं अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने म्हटलं होतं ते कंपनीला नष्ट करावं लागेल असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
