नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी, गुरुवारी, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अदानी समूहाच्या कथित गैरव्यवहारांचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी ऐरणीवर आणला. या मुद्दय़ावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होताच पाच-सात मिनिटांमध्ये लोकसभा तसेच, राज्यसभा तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर संसदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले. बेनामी कंपन्यांमार्फत भांडवली बाजारात ‘हस्तक्षेप’ करण्याचा आर्थिक गैरप्रकार गंभीर असल्याने या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी केली जावी वा न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतही विरोधी पक्षांनी अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ संस्थेने अदानी समूहाच्या उद्योगांबद्दल अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकार व भाजपवर थेट हल्लाबोल केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अदानी समूहाचे प्रमुख गौतम आदानी यांच्याशी असलेल्या कथित मैत्रीचा संदर्भ देत केंद्र सरकार बडय़ा उद्योगांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या संसदेतील दालनामध्ये गुरुवारी सकाळी काँग्रेससह ९ विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक झाली व अदानी समूहाच्या मुद्दय़ासंदर्भात रणनीती निश्चित करण्यात आली. या बैठकीत, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, भाकप, माकप, आम आदमी पक्ष, द्रमुक, समाजवादी पक्ष व शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) या पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नियम २६७ अंतर्गत नोटीस दिली होती. या नोटिसीमध्ये अदानी समूहाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. आयुर्विमा कंपनी (एलआयसी) व स्टेट बँक तसेच, अन्य वित्तीय संस्थांनी खासगी कंपनीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. गेल्या काही दिवसांत या कंपन्यांच्या बाजारमूल्यामध्ये मोठी घसरण झाल्यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे या विषयावर चर्चा केली पाहिजे, असे खरगे यांनी दिलेल्या नोटिसीमध्ये नमूद केले आहे. खरगेंसह अन्य विरोधी पक्षनेत्यांनीही नोटीस दिली. या सर्व नोटिसा राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी फेटाळल्या. लोकसभेतही काँग्रेससह अन्य पक्षांनी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही प्रस्ताव मांडण्यास परवानगी दिली नाही. ‘एलआयसी’ला मोठा फटका- खेरा ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ या संस्थेच्या अहवालानंतर शेअर बाजार गडगडला, त्यामुळे अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांचे दरही कोसळले. त्यामुळे समूहाच्या विविध कंपन्यांमधील ‘एलआयसी’च्या गुंतवणुकीला फटका बसला. त्या संदर्भातील आकडेवारी काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ‘एलआयसी’ने अदानी समूहाच्या ७ कंपन्यांमध्ये ५६ हजार १४२ कोटींची गुंतवणूक केली होती. पण, या कंपन्यांचे बाजारमूल्य घसरल्यामुळे ‘एलआयसी’ला ३३ हजार ६६ कोटींचा फटका बसल्याचे खेरा म्हणाले.
