पीटीआय, इंदूर
हवामान बदल आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण यांसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ सदस्य देशांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले. इंदूर येथे आयोजित ब्रिक्स देशांच्या कृषीमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय बैठकीच्या उद्घाटन सत्राचे अध्यक्षपद भूषवताना ते बोलत होते.
यावेळी चौहान यांनी ‘अल्पभूधारक शेतकरी, महिला आणि तरुण: भविष्यातील अन्न सुरक्षा’ या विषयावरील मंत्रिस्तरीय चर्चेचे नेतृत्व त्यांनी केले. “अल्पभूधारक शेतकरी मजबूत झाले, तर जागतिक अन्न सुरक्षा आपोआपच बळकट होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचा दृष्टिकोन ‘युद्ध नाही तर शांतता; संघर्ष नाही तर समन्वय’ या तत्त्वावर आधारित असून, हेच जागतिक कृषी भागीदारीचे मार्गदर्शक सूत्र ठरू शकते,” असे चौहान म्हणाले.
‘ब्रिक्स’ हे व्यासपीठ अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि सदस्य देशांमधील अनुभवांच्या देवाणघेवाणीसाठी एक महत्त्वाची संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या धोरणात्मक सहकार्यामुळे जागतिक कृषी क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या मंत्रिस्तरीय बैठकीपूर्वी इंदूर येथेच ब्रिक्स कृषी कार्यगटाच्या अधिकाऱ्यांची तीन दिवसीय बैठक गुरुवारी संपन्न झाली. पाच दिवसांच्या या प्रदीर्घ चर्चेअंती शनिवारी ‘इंदूर घोषणापत्र’ स्वीकारले जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.
देशात शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ
गेल्या दशकभरात देशातील अन्नधान्य, फलोत्पादन आणि मत्स्यव्यवसाय उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम चालवत आहे. ”पीएम-किसान सन्मान निधी”, ”किसान क्रेडिट कार्ड” आणि पीक विमा योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ दिले जात असल्याची माहिती चौहान यांनी दिली. देशातील लाखो महिला बचत गटांच्या माध्यमातून शेती आणि संलग्न उपक्रम चालवत आहेत, तर ‘ड्रोन दीदी’ सारखे उपक्रम ग्रामीण भागातील बदल अधोरेखित करतात. याशिवाय, नैसर्गिक शेती, मृदा आरोग्य संवर्धन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान व स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून तरुणांचा वाढता सहभाग कृषी क्षेत्राला अधिक आधुनिक आणि शाश्वत बनवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
