व्यापारी अडथळे दूर करण्याचा राष्ट्रप्रमुखांचा सूर; ‘ब्रिक्स बिझनेस फोरम’मध्ये पर्यायी चलन, स्वतंत्र वित्तीय यंत्रणेवर भर

स्थानिक चलनात व्यवहाराचा आग्रह

नवी दिल्ली : डॉलरवरील अवलंबित्वाला थेट आव्हान देण्याऐवजी आर्थिक देवाण-घेवाण करताना स्थानिक चलनातील व्यवहारांची पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा ‘ब्रिक्स’ देश जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट झाले. नवी दिल्लीतील ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, ‘ब्रिक्स’ देशांचे अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नर यांनी शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात स्थानिक चलनांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका मांडली.

‘ब्रिक्स’ देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी स्थानिक चलनांचा अधिकाधिक वापर करणे तसेच ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये व्यापारी व आर्थिक देवाण-घेवाण करताना एकमेकांच्या पेमेंट व्यवस्था परस्परांशी जोडण्याचा व्यावहारिक उपायांवरही गांभीर्याने विचार करण्यावरही सहमती झाली आहे. त्यादृष्टीने ‘ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स’ (बीपीटीएफ) प्रयत्न करेल. अशी पर्यायी व्यवस्था निर्माण झाली ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये व्यवहार अधिक जलद होतील, ते कमी खर्चात होऊ शकतील, असे मानले जात आहे.

स्थानिक चलनातील व्यवहारांना प्रोत्साहन देताना प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांचा आदर केला जाईल, असे निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ देश तातडीने स्वतंत्र ‘ब्रिक्स चलन’ अस्तित्वात आणून डॉलरला पर्यायी चलन व्यवस्था उभी करणार नाहीत ही बाब स्पष्ट झाली. त्याऐवजी प्रत्येक देशाच्या विद्यमान चलन आणि देयक व्यवस्थांचा वापर करून सर्वांना सोयीचे ठरतील असे व्यवहार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

‘ब्रिक्स’च्या या स्थानिक चलनांची पर्यायी पेमेंट व्यवस्था निर्माण करण्यामागे अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त शुल्काची व दबावाची पार्श्वभूमी आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डॉलरला पर्याय उभारण्याच्या ‘ब्रिक्स’च्या प्रयत्नांवर सातत्याने टीका केली आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांनी डॉलरचे वर्चस्व संपवण्याचा प्रयत्न केल्यास अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता.

६०० हून अधिक व्यावसायिक बैठका

‘ब्रिक्स बिझनेस फोरम’मध्ये शुक्रवारी आर्थिक सहकार्याबाबत उद्योगविश्वाचा उत्साह दिसून आला. काही तासांतच ६०० हून अधिक व्यवसायिक (बी-टू-बी) बैठका झाल्या. ‘फिक्की’चे महासचिव अनंत स्वरूप यांच्या माहितीनुसार, फोरममध्ये सुमारे दोन हजार प्रतिनिधी सहभागी झाले, त्यात १,१०० देशी आणि ९०० परदेशी प्रतिनिधी होते. या बैठकींत नवीन व्यावसायिक भागीदारी, गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या संधींवर चर्चा झाली.

पारदर्शक व्यापाराचे आवाहन

ब्रिक्स देशांनी पारदर्शक, खुला व्यापार आणि गुंतवणूक पद्धतींचा वाप करून ब्रिक्स देशांनी जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या अस्थैर्याचा सामना करावा, असे आवाहन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले. त्यासाठी आर्थिक स्थैर्य राखण्याची खबरदारी घेण्याचे व्यापक ध्येय राखले पाहिजे, असे जयशंकर म्हणाले. बिझनेस फोरममध्ये भाषण करताना जयशंकर यांनी भूराजकीय चढउतारावर भाष्य केले, पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे जगभरातील देशांना आर्थिक परिणाम भोगावे लागत असल्याने या समस्येवर मात करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

‘ब्रिक्स’च्या आर्थिक सहकार्याला डिजिटल देयकाची जोड दिली पाहिजे. ‘ब्रिक्स’ सदस्य आणि भागीदार देशांनी परस्परांच्या पेमेंट प्रणाली जोडाव्यात, एकमेकांच्या स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करावा आणि डिजिटल व्यापार अधिक व्यापक करावा. भारतातील ‘यूपीआय’वर वर्षाला २५० अब्जांहून अधिक व्यवहार होतात. ‘यूपीआय’ प्रणालीद्वारे सध्या ११ देशांमध्ये देयक स्वीकारले जातात. – पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री