नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये परस्परविरोधी भूमिका मांडल्या जात असल्याने त्यांच्यात तीव्र मतभेदही आहेत. त्यामुळे या सर्व देशांना एकत्रित आणून ‘ब्रिक्स’च्या विस्तारित ११ सदस्यांमध्ये सहमती घडवून आणण्याची तारेवरची कसरत भारताने अखेर यशस्वी केली. १८व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत ‘नवी दिल्ली घोषणापत्रा’च्या संयुक्त मसुद्यावर पहाटे चार वाजेपर्यंत प्रदीर्घ वाटाघाटी सुरू होत्या. त्यानंतर सदस्य देशांमध्ये एकमत होऊ शकले. विशेषत: इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या तीनही देशांनी एकमेकांविरोधात भूमिका घेतल्यामुळे घोषणापत्रावर सहमती मिळविणे हे ब्रिक्सचे अध्यक्ष म्हणून भारतासमोरील मोठे आव्हान मानले जात होते.
पश्चिम आशियातील संघर्षांचा उल्लेख कशा पद्धतीने करायचा, या मुद्द्यावर प्रामुख्याने मतभिन्नता होती. शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत घोषणापत्राच्या मसुद्यावरून मतभेद कायम होते. इराणकडून त्यांच्यावर अमेरिका व इस्रायल या देशांनी केलेल्या लष्करी कारवाईचा तीव्र निषेध करण्यात आला. या लष्करी कारवाईचा स्पष्टपणे ‘एकतर्फी आक्रमण’ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उल्लंघन असा उल्लेख करण्याचा आग्रह इराणने धरला होता. दुसरीकडे, यूएईकडून आपल्या सार्वभौम भूभागावर झालेल्या हल्ल्यांचाही स्पष्ट उल्लेख घोषणापत्रात असावा, अशी भूमिका घेण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍यांनी रात्री उशिरापर्यंत विविध सदस्य देशांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करून तडजोडीचा मध्यममार्ग काढला. भारताच्या अध्यक्षतेखाली घोषणापत्रावर मिळालेली ही सहमती महत्त्वाची मानली जात आहे. यापूर्वी याच वर्षी झालेल्या काही ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठकींमध्ये सदस्य देशांतील मतभेदांमुळे सर्वसंमत संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करता आले नव्हते. त्यावेळी भारताला केवळ अध्यक्षीय सारांश प्रसिद्ध करावा लागला होता. त्यामुळे शिखर परिषदेत सर्व ११ देशांची घोषणापत्रावर सहमती मिळविणे हे भारताच्या राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचे यश मानले जात आहे.
भारतासमोर कठीण आव्हान
विस्तारित ब्रिक्समध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि यूएई या ११ देशांचा समावेश आहे. इराण, सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्यातील प्रादेशिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर तिन्ही देशांना एका संयुक्त भूमिकेवर आणणे हे भारतासमोरील कसोटीचे आव्हान होते. विस्तारित ब्रिक्ससाठी मिळालेली सहमती विविध भूराजकीय हितसंबंध असलेल्या देशांना एकत्र ठेवण्याच्या या समूहाच्या क्षमतेचीही कसोटी मानली जात आहे.
