‘आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही’; पंतप्रधान मोदींचा ब्रिक्स परिषदेतून पाश्चात्य देशांना मोठा संदेश; UNSC मधील सुधारणांचंही आवाहन

यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी मोठं भाष्य केलं आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांना आता आणखी विलंब करता येणार नाही’, असं वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांनी केलं. तसेच ‘आम्ही (ब्रिक्स) कोणाच्याही विरोधात नाही’, असं म्हणत पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रिक्स परिषदेतून पाश्चात्य देशांना महत्त्वाचा संदेश दिला आहे.

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

“भारतात तुम्हा सर्वांचं स्वागत करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. भारताचं ‘ब्रिक्स’ अध्यक्षपद हे ‘जन-केंद्रित’ आणि ‘मानवतेला प्राधान्य’ देणाऱ्या दृष्टिकोनावर आधारित आहे. लवचिकता, नाविन्य, सहकार्य आणि शाश्वतता ही आमची प्राधान्य क्षेत्र राहिली आहेत. या प्राधान्यक्रमांबरोबरच ‘ब्रिक्स’मधील सहकार्याला सामान्य लोकांशी जोडण्यावरही आम्ही विशेष भर दिला. याच दृष्टिकोनातून ३५० हून अधिक बैठकांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आम्हाला सुमारे ३० शहरांमध्ये तुमच्या प्रतिनिधीमंडळांचं स्वागत करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे यावेळी होत असलेली ‘ब्रिक्स’ परिषद ही ऐतिहासिक आहे”, असं मोदींनी म्हटलं.

“भारताच्या ‘ब्रिक्स’ अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ यशस्वी करण्यासाठी तुम्ही सर्वांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल आणि समर्थनाबद्दल मी मनःपूर्वक आभार मानतो. या वर्षीची ब्रिक्स शिखर परिषद एका ऐतिहासिक टप्प्याचं प्रतीक आहे. आपण ब्रिक्सच्या २० व्या वर्धापनाच्या दिशेने जात आहोत. मानवी जीवनात वयाची २० वर्षे हा परिपक्वता आणि जबाबदारीच्या एका नवीन टप्प्याचा प्रारंभ असतो”, असं मोदींनी म्हटलं आहे.

‘ब्रिक्स’ने जागतिक स्तरावर वेगळी ओळख निर्माण केली’

“गेल्या दोन दशकांत ‘ब्रिक्स’ने जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आम्ही एकमेकांच्या दृष्टिकोनाचा आदर करतो आणि सर्वसंमतीने पुढे जातो. कोणालाही विरोध करून नाही तर, सर्वांना सोबत घेऊन प्रगती करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. आता ब्रिक्समधील आपली एकता आणि सर्वसंमतीचे रूपांतर जागतिक स्तरावर ठोस परिणामात करण्याची वेळ आली आहे”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.

“आपल्याला पुढील २० वर्षांसाठी एका नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी कार्यसूचीवर काम करण्याची गरज आहे. या प्रक्रियेची सुरुवात आपण आपल्या अंतर्गत कार्यपद्धतींपासून केली पाहिजे. ब्रिक्सचे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलत असलं, तरी त्यामुळे आपल्या संस्थात्मक गतीमध्ये खंड पडू नये. मी ‘ब्रिक्स सातत्य आणि अंमलबजावणी यंत्रणा’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडतो. यामुळे ‘ट्रोइका’ व्यवस्थेच्या माध्यमातून सर्व उपक्रमांचा पाठपुरावा करणं शक्य होईल. प्रत्येक निर्णयाशी संबंधित मुख्य संपर्क केंद्र, कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीची स्थिती यांची नोंद ठेवण्यासाठी आपण एक सुरक्षित डिजिटल रेपॉजिटरी तयार करू शकतो”, असंही मोदी म्हणाल आहेत.

“हा एक योगायोग आहे की आजचा दिवस ‘दक्षिण-दक्षिण सहकार्यासाठी संयुक्त राष्ट्र दिन’ म्हणून साजरा केला जात आहे. ‘ग्लोबल साउथ’ला समर्पित असा निर्णय अशा दिवशी घेतला जाणं विशेष महत्त्वाचं आहे. या उपक्रमात पुढाकार घेण्यास भारत सज्ज आहे. भारताच्या यजमानपदाखाली होत असलेल्या या ब्रिक्स शिखर परिषदेचा संदेश स्पष्ट असायला हवा. जर आपलं भविष्य सामायिक असेल, तर ते घडवण्याचा अधिकारही सामायिक असायला हवा. आवाजापासून प्रभावापर्यंत, विशेषाधिकारापासून भागीदारीपर्यंत’ हाच ‘ब्रिक्स २०’ चा संकल्प असावा”, असंही मोदींनी म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांबाबत महत्वाचं आवाहन

“या कृती आराखड्याची आखणी करताना आपण तीन महत्त्वाच्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. प्रतिनिधित्व, प्रतिसाद क्षमता आणि नियम-निर्मिती. प्रतिनिधित्वाबाबत मला असं नमूद करायचं आहे की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा आता जास्त काळ लांबणीवर टाकता येणार नाही. या विषयावरील वाटाघाटी एका निश्चित कालमर्यादेशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत. त्याप्रमाणे वित्तीय संस्थांमधील मतदानाचा अधिकार, नेतृत्वाची पदे आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम हे आजच्या आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत असले पाहिजेत. जागतिक आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या देशांनी जागतिक आर्थिक प्रशासनाची रचना करण्यातही योग्य भूमिका बजावली पाहिजे”, असं आवाहन मोदींनी केलं आहे.

‘जागतिक प्रशासन व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी १० प्रस्ताव तयार करा’

“आज ‘ग्लोबल साउथ’ जागतिक संकटांच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. मात्र, निर्णय प्रक्रियेत मागे आहे. आपल्याला या ‘विशेषाधिकारांच्या पिरॅमिड’चं रूपांतर ‘भागीदारीच्या व्यासपीठा’त करायला हवं. अशा व्यासपीठात जिथे प्रत्येक देशाला आपला आवाज मांडता येईल. प्रत्येक सदस्याचा सहभाग असेल आणि मानवी विकास हाच प्रत्येक प्रयत्नाचा केंद्रबिंदू असेल. यासाठी मी असा प्रस्ताव मांडतो की आपण जागतिक प्रशासन व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी १० प्रस्ताव संयुक्तपणे तयार करावेत आणि पुढील शिखर परिषदेपर्यंत त्याचं रूपांतर ‘ब्रिक्स सुधारणा आराखड्या’त केलं जावं”, असं मोदी म्हणाले आहेत.