एकतर्फी निर्बंधांना विरोध; ‘ब्रिक्स’चे दिल्ली घोषणापत्र एकमताने मंजूर

‘ब्रिक्स’च्या नवी दिल्ली घोषणापत्रातून जागतिक व्यवस्थेत ‘ग्लोबल साऊथ’चा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न स्पष्ट झाला आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुधारणा, मुक्त आणि नियमाधारित व्यापार, संघर्षांचे शांततामय निराकरण आणि दहशतवादाविरोधातील संयुक्त लढा या मुद्द्यांवर व्यापक सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या ब्रिक्स शिखर परिषदेला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन व चीनचे अध्यक्ष क्षी जिंनपिंग यांनीही एकमताने पाठिंबा दिल्यामुळे भारताची मुत्सद्देगिरी यशस्वी झाल्याचे अधोरेखित झाले. ब्रिक्स शिखर परिषदेमध्ये समूह देशांनी एकमेकांशी स्थानिक चलनामध्ये व्यापार करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. एकप्रकारे अमेरिकन डॉलरला पर्यायी चलन व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, ब्रिक्सने डॉलरमुक्त व्यापार करण्यापासून दूर ठेवले आहे. त्यामुळे डॉलरऐवजी स्वतंत्र ब्रिक्स चलन निर्माण करण्याचा कोणताही प्रयत्न होणार नसल्याची बाब ब्रिक्स देशांनी अधोरेखित केली. एकतर्फी आर्थिक निर्बंध आणि दुय्यम निर्बंधांचा सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जगण्यावर दूरगामी परिणाम होतो. विशेषत: विकासापासून ते वंचित राहतात. आरोग्य आणि अन्नसुरक्षेवरही विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे त्याचा गरीब जनतेला सर्वाधिक फटका बसतो. अशा निर्बंधांमुळे डिजिटल दरी वाढते तसेच, पर्यावरणाशी संबंधित अडचणी अधिक गंभीर होतात, असे ब्रिक्सच्या घोषणापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. आयात शुल्क आणि बिगर-शुल्कीय व्यापार अडथळ्यांमध्ये होणारी वाढ तसेच पर्यावरणाच्या नावाखाली राबविले जाणारे संरक्षणवादी उपाय जागतिक व्यापारासाठी धोकादायक आहेत. अवास्तव आयात कर व इतर निर्बंधांमुळे जागतिक व्यापारात घट होतेच, शिवाय, पुरवठा साखळ्या विस्कळीत होतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणुकीतील अनिश्चितता वाढते. त्यातून विकसित आणि विकसनशील देशांमधील आर्थिक विषमता आणखी वाढते, अशी टीकाही घोषणापत्रात करण्यात आली आहे.

सुरक्षा परिषद: चीन-रशियाचा भारताला पाठिंबा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिक लोकशाहीवादी, अधिक प्रतिनिधित्व करणारी व प्रभावी करण्यासाठी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी ब्रिक्सने अधोरेखित केली. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांना सुरक्षा परिषदेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी भूमिका घेण्यात आली. विशेष म्हणजे, सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य असलेल्या चीन व रशियाने भारत तसेच, ब्राझीलला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत अधिक महत्त्वाची भूमिका (स्थायी सदस्य) वठवण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे भारताच्या दीर्घकाळच्या सुरक्षा परिषद सुधारणेच्या मागणीला ब्रिक्सच्या घोषणापत्रातून महत्त्वपूर्ण राजनैतिक पाठबळ मिळाले.

उत्पादन साखळीत मोठा वाटा

जागतिक उत्पादन व पुरवठा साखळ्या अधिक स्थिर, विश्वासार्ह आणि सक्षम करण्याची गरज ब्रिक्सने अधोरेखित केली आहे. विकसनशील देशांना जागतिक उत्पादनाच्या उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रांमध्ये अधिक मोठा सहभाग मिळावा यासाठी व्यापार, गुंतवणूक, तांत्रिक सहकार्य, उत्पादन क्षमता वाढविणे आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला चालना देण्याची गरजही प्रतिपादित केली. यामुळे विकसनशील देश केवळ कच्चा माल पुरवणारे देश न राहता उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनाच्या जागतिक साखळीत सहभागी होऊ शकतील, असा ब्रिक्सचा प्रयत्न असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

‘डब्ल्यूटीओ’ प्रभावी हवी!

एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांमुळे होणारे विकसनशील देशांचे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) अधिक प्रभावी, समावेशक आणि विश्वासार्ह होण्याची गरज आहे. त्यासाठी डब्ल्यूटीओमध्येही सुधारणा करण्याचा निर्धार ‘ब्रिक्स’ने व्यक्त केला आहे. व्यापारातील अडथळे आणि बदलत्या परिस्थितीला सक्षमपणे सामोरे जाण्यासाठी या संस्थेची क्षमता वाढविण्यासाठी ब्रिक्स देश एकत्रितपणे काम करतील. उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या गरजा तसेच, प्राधान्यक्रमांना जागतिक व्यापारव्यवस्थेत अधिक महत्त्व मिळावे, असेही घोषणापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ह्य्डब्ल्यूटीओह्णची वाद निवारण यंत्रणा पूर्ववत करण्याची मागणीही ब्रिक्सने केली आहे. द्वीस्तरीय, प्रभावी आणि सर्व देशांसाठी उपलब्ध असलेली बंधनकारक वाद निवारण यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याचे घोषणापत्रात म्हटले आहे.

संघर्ष सोडवण्यासाठी संवाद

जगभरात वाढत असलेल्या ध्रुवीकरण आणि अविश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर संघर्षांचे निराकरण लष्करी मार्गाने नव्हे तर संवाद, सल्लामसलत आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून करण्याचे आवाहन ब्रिक्सने केले. ब्रिक्सने वाढत्या लष्करी खर्चाबाबतही चिंता व्यक्त केली. जागतिक लष्करी खर्चात मोठी वाढ होत असताना विकसनशील देशांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे घोषणापत्रात म्हटले आहे. अण्वस्त्रांच्या वापराचा धोका आणि संघर्ष वाढण्याची शक्यताही चिंताजनक असल्याचे ब्रिक्सने म्हटले आहे. अण्वस्त्र नियंत्रण, नि:शस्त्रीकरण आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या प्रयत्नांना नव्याने गती देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

पहलगाममधील हल्ल्याचा निषेध

‘ब्रिक्स’ने दहशतवादाला स्पष्टपणे विरोध केला. २२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही स्पष्ट उल्लेख घोषणापत्रात करण्यात आला आहे. या हल्ल्याचा ब्रिक्स देशांनी निषेध केला आहे. दहशतवादाला कोणताही धर्म, राष्ट्रीयत्व, संस्कृती किंवा वांशिक समूहाशी जोडू नये. दहशतवाद्यांना आश्रय देणारे, दहशतवादाला अर्थसहाय्य करणारे आणि सीमापार दहशतवादी कारवायांसाठी मदत करणार्‍यांविरोधात कठोर कारवाईची गरज घोषणापत्रात व्यक्त करण्यात आली. दहशतवादाविरोधातील लढ्यात दुटप्पीपणाचाही विरोध करण्यात आला.

आयएमएफ, जागतिक बँकेमध्ये सुधारणा

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील विकसनशील आणि उदयोन्मुख देशांचा वाटा वाढला असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचेही प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे, असे ब्रिक्सने म्हटले आहे. ब्रेटन वूड्स संस्थांच्या प्रशासनरचनेत सुधारणा करून ती अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.