लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीत ‘ब्रिक्स’ देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या दोन दिवसांच्या परिषदेला गुरूवारी सुरुवात झाली. परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी इराणचे परराष्ट्रमंत्री सईद अब्बास अराघची यांनी अमेरिका-इस्रायल यांची निंदा करणारे संयुक्त घोषणापत्र संमत करण्याची मागणी केली. मात्र, या प्रस्तावाला संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) तीव्र विरोध केल्यामुळे तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली असून भारताला तारेवरील कसरत करावी लागत असल्याचे चित्रही निर्माण झाले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीन दौरा होत असतानाच ‘ब्रिक्स’च्या परराष्ट्रमंत्र्यांची परिषद दिल्लीत भरली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या चीन दौरा महत्त्वाचा मानला जात असून त्याचे तीव्र पडसाद परिषदेतही उमटले. विशेष म्हणजे या समूहामध्ये इराण युद्धात निर्णायक भूमिका बजावू शकणाऱ्या रशिया व चीन या दोन्ही देशांचा समावेश आहे.
इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या उद्घाटनाच्या सत्रातील भाषणामध्ये, अमेरिका आणि इस्रायलविरोधात ‘बेकायदेशीर आक्रमणा’चा आरोप करत ‘ब्रिक्स’ देशांना इराणवरील या दोन देशांच्या आक्रमणाचा ठाम निषेध करण्याचे आवाहन केले. मात्र, या मागणीमुळे ‘ब्रिक्स’मध्ये मतभेद उघड झाले आहेत. विशेषतः ‘यूएई’ आणि सौदी अरेबिया या देशांनी इराणच्या या भूमिकेला विरोध केला आहे. त्यामुळे सहमतीने संयुक्त घोषणापत्र संमत होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जाते.
विस्तारित ‘ब्रिक्स’ समूहात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्याबरोबरच इजिप्त, इथिओपिया, इराण, इंडोनेशिया आणि यूएई यांचा समावेश आहे. सौदी अरेबियाने सदस्य होणार नकार दिला आहे. या विस्ताराबरोबरच ‘बिक्स’अंतर्गत मतभेदही वाढले आहेत. इराण आणि ‘यूएई’ यांच्यातील मतभेद ही या परिषदेतील मुख्य अडचण ठरण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
यजमान देश म्हणून भारताला इराण, ‘यूएई’ आणि इस्रायल यांच्यात समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी उद्घाटनाच्या सत्रातील भाषणात जागतिक स्थैर्यावर भर देत, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमधील विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधील जहाजांची मालवाहतूक सुरक्षित व सुरळीत करण्याचे आवाहन केले.
इराणशी द्विपक्षीय चर्चा
या परिषदेदरम्यान एस. जयशंकर यांनी अराघची यांच्याशी अल्पसंवाद साधला असला तरी दोन्ही मंत्र्यांमध्ये पश्चिम आशियातील बिघडत असलेल्या परिस्थितीसंदर्भात द्विपक्षीय चर्चा होणार असल्याचे समजते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारताची ध्वजांकित मालवाहतूक जहाजे सुरक्षित बाहेर काढणे तसेच, कच्चे तेल व ‘एलपीजी’चा पुरवठा अखंड ठेवण्यासंदर्भात ही चर्चा महत्त्वाची असल्याचे मानले जाते.
अमेरिकेवर अप्रत्यक्ष टीका
एस. जयशंकर यांनी भाषणामध्ये अमेरिकेच्या धोरणांवर अप्रत्यक्ष टीका केली. अमेरिकेने भारतासह विविध देशांवर लादलेल्या अतिरिक्त आयात कराबाबत जयशंकर यांनी चिंता व्यक्त केली. “या निर्बंधांचा विकसनशील देशांना मोठा फटका बसला आहे. हे अन्यायी निर्बंध दोन्ही देशांमधील परस्पर संवादाला तसेच, दबावाचे राजकारण द्विपक्षीय मुत्सद्दीपणाला पर्याय असू शकत नाहीत,” अशी टीका जयशंकर यांनी अमेरिकेचा उल्लेख न करता केली. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या संदर्भात, इंधन पुरवठ्यातील अडथळे आणि त्याचे भारतासारख्या देशांना बसत असलेला फटका याचाही उहापोह जयशंकर यांनी केला.
