लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या मुद्द्यावरून इराण व संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांच्यातील टोकाच्या मतभेदामुळे ‘ब्रिक्स’ देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची दोन दिवसांच्या परिषदेची संयुक्त घोषणापत्राशिवाय सांगता झाली. संयुक्त घोषणेऐवजी भारताने यजमान म्हणून अध्यक्षीय निवेदन प्रसिद्ध केले. पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत सदस्य देशांची वेगवेगळी मते असल्याचे नमूद करण्यात आले.
‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या ६३ पानी अध्यक्षीय निवेदनामध्ये, “पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत काही सदस्यांची मते भिन्न होती. ‘ब्रिक्स’ सदस्यांनी आपापली राष्ट्रीय भूमिका व्यक्त केली आणि विविध दृष्टिकोन मांडले,’’ असे म्हटले आहे. या निवेदनावरून भारताला पश्चिम आशियातील देशांशी असलेले राजनैतिक संबंध टिकवण्यासाठी लवचिकता दाखवावी लागल्याचे स्पष्ट झाले. केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला यांनी, पश्चिम आशियातील एका सदस्य देशाचे मत वेगळे होते आणि अध्यक्ष या नात्याने भारताने सदस्यांमध्ये संवादाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी अध्यक्षीय निवेदनात त्यांच्या दृष्टिकोनांचा समावेश केला, असे स्पष्टीकरण दिले.
संयुक्त घोषणापत्रात अमेरिका व इस्रायल यांचा थेट निषेध करावा. त्यांनी लादलेले युद्ध आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे, अशी आग्रही मागणी इराणने केली. पॅलेस्टाइनसंदर्भातील परिच्छेदाच्या रचनेतही दुरुस्ती करण्याची अपेक्षा इराणने व्यक्त केली होती. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’च्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत सहमती होऊ शकली नसल्याचे सांगितले जाते.
‘एआय’ ते दहशतवाद
निवेदनामध्ये, इस्रायलच्या लष्करी कारवाया, अमेरिकेने लादलेले एकतर्फी आयात शुल्क, सीमेपलिकडून होणारा दहशतवाद या मुद्द्यांचा निषेध करण्यात आला. (अमेरिका आदी) देशांनी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली कमकुवत करण्याचे हेतुपुरस्सर प्रयत्न करत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. गाझामध्ये तात्काळ आणि बिनशर्त युद्धविरामाची मागणीही करण्यात आली, वाढत्या जागतिक व्यापार संरक्षणनितीचा विरोध केला गेला. विकसनशील देशांच्या हितासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रशासनाची रचना नव्याने घडवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि हवामान वित्तपुरवठा यापासून ते बाह्य अवकाश प्रशासनापर्यंतच्या विविध विषयांवर चर्चा झाली. ‘ब्रिक्स’च्या निवेदनात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा, दहशतवाद, जैवविविधता, आरोग्य आणि पुरवठा साखळी यासह विविध जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर भूमिका मांडल्या गेल्या, अशी माहिती परराष्ट्र सचिव सुधाकर दलेला यांनी दिली.
पहलगाम हल्ल्याचा निषेध
काश्मीर खोऱ्यात पहेलगामध्ये २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. सीमेपलिकडून होणाऱ्या दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताला इतर देशांचा स्पष्ट पाठिंबा मिळाल्याचे पाहायला मिळाले. दहशतवादाला कोणत्याही धर्म, देश, संस्कृती किंवा समाजाशी जोडू नये. त्याचबरोबर दहशतवादाविरोधात शून्य सहिष्णूतेची भूमिका घ्यावी. दहशतवाद्यांना मिळणारा आश्रय व आर्थिक मदत थांबवावी, असे आवाहन करण्यात आले.
