BRICS Summit New Delhi Declaration: भारतात पार पडलेल्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सर्वसंमतीने ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ स्वीकारण्यात आला. यामध्ये ‘ग्लोबल साउथ’मधील देशांमधील परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर भर देण्यात आला असून, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये विकसनशील देशांचा आवाज वाढवण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जागतिक पातळीवर वाढणारा एकतर्फी दबाव, बेकायदेशीर आर्थिक निर्बंधांना स्पष्ट विरोध दर्शवत ब्रिक्स देशांनी अधिक प्रातिनिधिक, लोकशाही आणि बहुध्रुवीय जागतिक रचनेचा जोरदार पुरस्कार केला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करण्याचे आवाहन करतानाच आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांना जागतिक मंचांवर अधिक प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, अशी भूमिका या परिषदेत मांडण्यात आली.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचा पुनरुच्चार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत व्यापक सुधारणा करण्याची गरज या जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आली. सुरक्षा परिषदेसह संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व स्तरांवर भारताला आणि ब्राझीलला अधिक मोठी भूमिका मिळण्यासाठी रशिया आणि चीनने दिलेल्या पाठिंब्याचे या परिषदेत स्वागत करण्यात आले. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक आणि इतर ब्रेटन वूड्स संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना मतदानाचे अधिकार आणि नेतृत्वातील सहभाग वाढवण्याची मागणी करण्यात आली.

एकतर्फी निर्बंध, टॅरिफवर नाराजी

काही देशांकडून लादल्या जाणाऱ्या एकतर्फी आर्थिक आणि दुय्यम निर्बंधांवर जाहीरनाम्यात थेट ताशेरे ओढण्यात आले. असे निर्बंध आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार बेकायदेशीर असून त्यामुळे गरीब व विकसनशील देशांचा विकास, अन्नसुरक्षा, आरोग्य व्यवस्था आणि मानवी हक्कांवर विपरीत परिणाम होतो, असे रोखठोक मत व्यक्त करण्यात आले. तसेच एकतर्फी आयात शुल्क (टॅरिफ) आणि बिगर-जकात अडथळ्यांमुळे जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली.

संघर्षांवर तोडगा काढण्यासाठी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग

जागतिक स्तरावरील विविध संघर्षांवर लष्करी कारवाईऐवजी संवाद, प्रतिबंधात्मक मुत्सद्देगिरी आणि मध्यस्थीचा मार्ग अवलंबण्याची गरज ब्रिक्सने अधोरेखित केली.

गाझाच्या बाबतीत तत्काळ आणि कायमस्वरूपी शस्त्रसंधी, विनाअडथळा मानवतावादी मदत आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांचे सक्तीचे विस्थापन रोखण्याची मागणी करण्यात आली. १९६७ च्या सीमेवर आधारित, पूर्व जेरुसलेम ही राजधानी असलेल्या द्वि-राष्ट्र सिद्धांताला पाठिंबा देत पॅलेस्टाइनला संयुक्त राष्ट्रांचे पूर्ण सदस्यत्व देण्याचे समर्थन करण्यात आले.

लेबनॉनच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषद ठराव १७०१ ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच सुदानमधील संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी आफ्रिकी देशांनीच पुढाकार घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.

दहशतवादाविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’

दहशतवादाच्या मुद्द्यावर दुटप्पीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देत दहशतवादाविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्याचे ब्रिक्स देशांनी निश्चित केले. २२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा या जाहीरनाम्यात स्पष्ट शब्दांत निषेध करण्यात आला. दहशतवादाला होणारा वित्त पुरवठा, मानवी तस्करी, बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांची देवाणघेवाण, सायबर गुन्हेगारी आणि आर्थिक घोटाळे करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांचा बिमोड करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी सर्वसमावेशक करारा’ला लवकरात लवकर मंजुरी देण्याचे आवाहन करण्यात आले.