भारतीय राजकारणामध्ये मागील बऱ्याच काळापासून चर्चेत असणारा मुद्दा म्हणजेच सामन नागरी कायदा. हाच मुद्दा यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये थेट संसदेमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केंद्र सरकारकडे समान नागरी कायदा अंमलात आणण्यासंदर्भातील निर्णयांना गती द्यावी अशी मागणी केलीय. एकीकडे विरोधी पक्षातील खासदार हे शेतकरी आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी करत असतानाच दुसरीकडे बुधवारी शून्य प्रहरामध्ये दुबे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. आपला मुद्दा मांडताना दुबे यांनी अलहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आधार घेतला. मागील महिन्यामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कलम ४४ मधील सुधारणांसदर्भात समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेत. याच कलमामध्ये देशभरातील नागरिकांसाठी सामना कायदा लागू करण्याची तरतूद असल्याकडे दुबे यांनी लक्ष वेधलं. "स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही आपण अद्याप समान नागरी कायदा आणू शकलेलो नाही. मी केंद्र सरकारकडे मागणी करतो की त्यांनी लवकरच समान नागरी कायद्यासंदर्भातील निर्णय घेऊन कायदा संमत करावा," असं दुबे यांनी म्हटलं आहे. भारताच्या एकतेसाठी हा कायदा गरजेचा असून त्यामुळेच न्यायलयानेही यासंदर्भातील निर्देश दिल्याचा दावा दुबे यांनी केला. काही कौटुंबिक कायदे धर्मावर आधारित असल्याने त्यांत समान कायदा प्रस्थापित करणे, हा समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या मागणीमागील अर्थ आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मांडलेली भूमिकाही याच अर्थाची असल्याचं दिसून आलं आहे. धर्मनिरपेक्ष शासनामध्ये धर्मावर आधारित कायदे असूच नयेत. कारण विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा, दत्तक यांसंदर्भात धर्माने सांगितलेले नियम कालबाह्य झालेले आहेत. त्याऐवजी सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, मानवी मूल्ये यांवर आधारित कौटुंबिक कायदे असणे धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी आवश्यकच आहे, असं या कायद्याचं समर्थन करणारे सांगतात. भारताची विविधता, संस्कृती, भाषा, धर्म, रूढी, परंपरा, चालीरीती यांतील वैविध्याची दखल समान नागरी कायदा करताना घ्यावी लागेल, असं या कायद्याचे समर्थक म्हणतात. भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर गेली सात वर्षे हा विषय चर्चेत आहे. कारण हा विषय भाजपाच्या २०१९ च्या प्रचार व जाहीरनाम्याचा विषय होता.
