प्रवासासाठी ‘कोव्हिशिल्ड’ला मान्यता; पण मान्यताप्राप्त १७ देशांतून वगळले ब्रिटनने सुधारित प्रवास निकषांत कोव्हिशिल्ड लशीला मान्यता दिली असली तरी मान्यताप्राप्त १७ देशांत भारताचा समावेश केलेला नाही. भारतीय लस प्रमाणपत्राबाबत ब्रिटनने आक्षेप घेतला आहे. याबाबत भारताशी चर्चा सुरू असून, प्रवास प्रक्रिया सुलभीकरणावर भर असेल, असे ब्रिटनचे भारतातील उच्चायुक्त अ‍ॅलेक्स इलिस यांनी स्पष्ट केले. कोव्हिशिल्डला मान्यता दिल्यामुळे भारतातून ही लस घेऊन तेथे गेलेल्या नागरिकांना विलगीकरणात राहावे लागणार नाही, असे आधी मानले जात होते. मात्र, भारतीय लस प्रमाणपत्रांबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे ब्रिटनने ४ ऑक्टोबरपासून निर्धारित केलेल्या प्रवासमान्यता राष्ट्रांतून भारतास वगळले आहे. त्यामुळे कोव्हिशिल्ड घेऊन आपत्कालीन परिस्थितीतही ब्रिटनमध्ये गेलेल्या भारतीय प्रवाशांना आधीच्याच नियमांप्रमाणे दहा दिवस विलगीकरण आणि चाचण्या बंधनकारक आहेत. या निर्णयावर भारताकडून तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली आहे. कोव्हिशिल्ड ही लस ऑक्सफर्ड- अ‍ॅस्ट्राझेनेकाची असून ती भारतात तंत्रज्ञान हस्तांतरान्वये तयार केलेली आहे. त्यामुळे या लशीला आधी मान्यता दिली गेली नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. भारतात या लशीचे उत्पादन पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने केले. कोव्हिशिल्ड लशीचा समावेश ब्रिटनने आधीच्या निकषानुसार मान्यताप्राप्त लशीत केला नव्हता. नॅशनल इंडियन स्टुडंट्स युनियन या संघटनेच्या अध्यक्ष सनम अरोरा यांनी कोव्हिशिल्ड लशीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र मान्यताप्राप्त १७ देशांत भारताचा समावेश नसल्यामुळे भारतीयांना होणाऱ्या अडचणींबाबत ब्रिटनमधील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून तोडगा काढण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ब्रिटनच्या प्रवासमान्यता देशांत ऑस्ट्रेलिया, जपान, सिंगापूर आणि मलेशिया आदी देशांचा समावेश आहे. ‘प्रवास प्रक्रिया सुलभीकरणावर भर’ कोव्हिशिल्ड लशीबाबत अडचण नाही. पर्यटक, व्यावसायिक, विद्यार्थ्यांसह हजारो भारतीय ब्रिटनमध्ये जात आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जारी करण्यात आलेल्या विद्यार्थी व्हिसामध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. एकूणच प्रवास प्रक्रिया सुलभपणे राबवण्याचा प्रयत्न असल्याचे ब्रिटनचे भारतातील उच्चायुक्त अ‍ॅलेक्स इलिस यांनी स्पष्ट केले. मात्र, लस प्रमाणपत्राच्या तांत्रिक मुद्यावर कोविन निर्मात्याशी चर्चा सुरू असून, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमांच्या फेऱ्यात. मान्यताप्राप्त १७ देशांत भारताचा समावेश नसल्याने तेथे नोकरी-व्यवसाय किंवा उपचारांसाठी जाणाऱ्या भारतीयांना जाचक नियमांचे पालन करावे लागेल. कोव्हिशिल्डच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्या असूनही केवळ प्रमाणपत्रांवरील आक्षेपांमुळे त्यांना विलगीकरणाचे आधीचेच कठोर नियम पाळावे लागतील. संवाद सुरू. भारताच्या लस प्रमाणपत्रास मान्यता मिळविण्यासाठी सध्या अनेक देशांशी संवाद सुरू असून तो उभय देशांशी चर्चेने सोडविला जात आहे, असे भारत सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. ‘आंतरराष्ट्रीय प्रवास प्रक्रिया सुलभ हवी’ जगभरातील देशांनी परस्परांच्या लस प्रमाणपत्रांना मान्यता देऊन आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ करायला हवा, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी व्यक्त केले. विविध देश प्रवाशांसाठी वेगवेगळे नियम लागू करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी ही भूमिका मांडली.
