“..तर केंद्र सरकारला संसदेत पाठिंबा देऊ;” मायावतींचं मोठं वक्तव्य

केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणना करण्यासाठी पावले उचलल्यास आम्ही त्यांना संसदेत आणि संसदेबाहेर पाठिंबा देऊ, असं मायावतींनी म्हटलंय.

UP Polls Mayawati
(संग्रहित छायाचित्र)

पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. एकमेकांशी युती, जनतेला आश्वासनं देणं आतापासूनच सुरू झालय. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत जातीय आणि धार्मिक राजकारणचा प्रभाव पडतो.  त्यामुळे कोणता पक्ष कोणत्या जातीच्या मतदारांसाठी काय घोषणा करेल सांगता येत नाही. आता बसपा प्रमुख मायावती यांनी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठं वक्तव्य केलंय. “केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणना करण्यासाठी पावले उचलल्यास आम्ही त्यांना संसदेत आणि संसदेबाहेर पाठिंबा देऊ,” असं त्यांनी म्हटलंय.

“देशात ओबीसी समाजाची वेगळी जनगणना करण्याची मागणी बसपा सुरुवातीपासून करत आलीए. केंद्र सरकारने यासंबंधित कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलल्यास बसपा त्यांना संसदेत आणि संसदेबाहेर पाठिंबा देईल,” असंही मायावती म्हणाल्या.

दरम्यान, गुरुवारी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भेटीची मागणी केली आहे. त्यांच्यासोबत जातीनिहाय जणगणनेबाबत चर्चा करायची असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

मेडिकल प्रवेशासाठी आरक्षण म्हणजे निवडणुकांची पूर्वतयारी?

काही दिवसांपूर्वीच देशातील मेडिकल प्रवेशासाठी ओबीसी आणि आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. ऑल इंडिया कोटा अंतर्गत वैद्यकीय प्रवेशात एमबीबीएससह पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ओबीसींना २७ टक्के, आर्थिक मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखालील ओबीसी खासदारांनी पंतप्रधान मोदींशी याबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर २९ जुलै रोजी हा निर्णय घेण्यात आला. ही आरक्षणाची घोषणा म्हणजे उत्तर प्रदेशातील २०२२ मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीची पायाभरणी असल्याचंही बोललं जातंय. केंद्र सरकारने एकाच वेळी मागास आणि उच्च जातींना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव..

राज्यातील जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकीत २ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मागासवर्गीय आयोगाने हा मोठा निर्णय घेतला. हा ठराव लवकरच शासनासमोर मांडला जाणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Bsp will support centre if it takes concrete steps for holding obc census says mayawati hrc