Union Budget 2026: युवाशक्ती, कर्तव्याची ‘वाइब’!

अर्थसंकल्पात काय?

प्राप्तिकरात सवलत, वजावटीत वाढ यांसारख्या नोकरदार-मध्यमवर्गांना खूश करणाऱ्या लोकप्रिय घोषणांना बगल देत, रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांचा विस्तार, उत्पादन क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन, शहर-निमशहरांचा नियोजित विकास तसेच, कृत्रिम बुद्धिमत्तेपासून माहिती-विदा व डिजिटल क्षेत्रामधील गुंतवणुकीला चालना देणारा यंदाचा अर्थसंकल्प (२०२६-२७) सादर केला.

विकसित, मजबूत भारताचे उद्दिष्ट

या अर्थसंकल्पामध्ये २०४७ चे विकसित भारताचे लक्ष्य अधोरेखित करण्यात आले आहे. आर्थिक विकासाचा दर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. भांडवली खर्चामध्ये २.३१ लाख कोटींची वाढ करून ती १२.२१ लाख कोटी करण्यात आली आहे. संरक्षण खर्चात १५ टक्क्यांची सर्वाधिक वाढ करून तो ७.८५ लाख कोटी करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी संरक्षणासाठीची तरतूद ६.८१ लाख कोटी होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर शेजारी राष्ट्रांकडून असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेऊन संरक्षणावरील खर्चात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.

आर्थिक शिस्तीचे भान

विकासाला गती देतानाच आर्थिक शिस्तीकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची दक्षताही घेण्यात आली आहे. कर्जाचे प्रमाण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ५५.६ टक्के राहील. राजकोषीय तूट ४.३ टक्के राहणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे बाजारातून केंद्र सरकारला ११.७ लाख कोटी उभे करावे लागतील. राज्यांसाठी ४१ टक्के कर हस्तांतरण कायम राहणार आहे.

शहरांना रेल्वेचे बळ

शहरांच्या विकासावरही भर देण्यात आला असून शहर-निमशहर (टियर-२ व ३) शहरांना ‘एकात्मिक शहर प्रदेश’ म्हणून विकसित केले जाईल. या शहरांसाठी जलदगती रेल्वे कॉरिडोर विकसित केले जातील. दळणवळणाच्या सक्षम सुविधा पुरवल्या जातील. एकात्मिक विकासासाठी गुंतवणूक केली जाईल. मुंबई-पुणे, हैदराबाद-पुणे, हैदराबाद-बेंगळूरु, चेन्नई-बेंगळूरु, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी असे सात हाय-स्पीड रेल्वेचे जाळे म्हणजे विकसाचे दुवे मानले जातील.

एसएमई आणि नवीनतम तंत्रज्ञान

अर्थसंकल्पामध्ये, तंत्रज्ञान, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि एमएसएमई क्षेत्रावर भर देणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केलेल्या आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचा सेवा क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल. सेमिकंडक्टर क्षेत्रासाठी पुढील पाच वर्षांत ४० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. सेमिकंडक्टर फॅब्रिकेशनला पाठबळ दिले जाईल.

उत्पादन क्षेत्राला चालना दिली जाणार असून त्याअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक घटक, रसायने, बायोफार्मा, वस्त्रोद्योग, संरक्षण, बांधकाम उपकरणे आणि दुर्मीळ मृदा सामग्री यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकवाढ केली जाईल. त्यातून उच्च-मूल्य व तंत्रज्ञानकेंद्रित उत्पादनाकडे वाटचाल केली जाईल. त्यातून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकेल. ‘बायोफार्मा शक्ती’ मिशनअंतर्गत १० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून देशाला जागतिक बायोफार्मा हब बनवण्याचे उद्दिष्ट असेल. मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, राष्ट्रीय फायबर योजना जाहीर केली आहे. खादी व हस्तकला व्यवसायाला बळ देण्यासाठी महात्मा गांधी ग्रामसमाज उपक्रम सुरू केला जाईल. याशिवाय २० नवे राष्ट्रीय जलमार्ग व किनारपट्टीच्या भागातील मालवाहतुकीला प्रोत्साहन देणारी योजना जाहीर केली आहे. छोट्या व लघु उद्योगांसाठी १० हजार कोटींचा विकासनिधी उभा केला जाईल. लहान उद्योगांच्या नियमपालन सुलभतेसाठी ‘कॉर्पोरेट मित्र’ ही नवी संकल्पनाही मांडण्यात आली आहे.

आरोग्य क्षेत्रात दिलासा

कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील १७ महत्त्वाच्या औषधांवरील आयातकर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही आयात औषधे स्वस्त होतील. कर्करोगाच्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून या महागड्या उपचारांचे ओझे तुलनेत कमी होऊ शकेल. केंद्र सरकारने देशाला जागतिक ‘मेडिकल टुरिझम’ हब बनवण्यासाठी धोरण आखले आहे. त्याअंतर्गत राज्यांनाही आर्थिक मदतीची योजना तयार केली जाईल. आयुष केंद्रे, निदानासाठी पायाभूत सुविधा आणि उपचारानंतर आवश्यक मदतीसाठी पाच प्रादेशिक मेडिकल हब स्थापन केले जातील.

करप्रणाली अधिक सुलभ

केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्यक्तिगत करदाते, लहान गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांसाठीही दिलासा देण्यात आला आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, अनुपालनातील गुन्हेगारीकरण कमी करणे आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे यावर विशेष भर दिलेला आहे.

करदंड प्रक्रियेत सुधारणा करताना, मूल्यांकन आणि दंडाचे आदेश एकाच प्रक्रियेत दिले जाणार आहेत. अपीलसाठीची पूर्वभरपाई २० टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आली आहे. किरकोळ तांत्रिक चुकांवरील गुन्हेगारीकरण रद्द करून त्यांना साध्या शुल्कात रूपांतर करण्यात आले आहे.

परदेश प्रवास आणि आरोग्य खर्चाच्या बाबतीत दिलासा देताना, परदेशातील टूर पॅकेजेसवरील ‘टीसीएस’ ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर आणला आहे. तसेच, ‘एलआरएस’अंतर्गत शिक्षण व वैद्यकीय खर्चासाठीच्या हस्तांतरणावरील ‘टीसीएस’ही २ टक्के केलेला आहे.

करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी फॉर्म १५ जी आणि १५ एच आता डिजिटल पद्धतीने स्वीकारले जातील. मोटार अपघात भरपाईवरील व्याजावर कर आणि टीडीएस पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. सुधारित विवरणपत्रे आता ३१ मार्चपर्यंत दाखल करता येतील. नॉन-ऑडिट प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी विवरणपत्रे भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे.
जागतिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, लहान करदात्यांना (विद्यार्थी व व्यावसायिक) परदेशातील ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेचे प्रकटीकरण करण्यासाठी ‘फास्ट-डीएस’ योजना जाहीर केली आहे. सहा महिन्यांच्या या एक-वेळच्या संधीमध्ये कर भरल्यास खटल्यांपासून संरक्षण मिळणार आहे.

डिजिटल चालना

डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी, भारतातील डेटा सेंटर्स वापरणाऱ्या परदेशी क्लाउड कंपन्यांना २०२७ पर्यंत करसवलत देण्यात येणार आहे. पाच वर्षे भारतात वास्तव करणाऱ्या परदेशी तज्ज्ञांना त्यांच्या भारताबाहेरील उत्पन्नावर करातून सूट देण्यात आली आहे.

देशांतर्गत कंपन्यांसाठी ‘मॅट’ १४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असून तो अंतिम कर मानला जाणार आहे. अंदाजित करप्रणालीतील अनिवासी करदात्यांना आता ‘मॅट’मधून सूट देण्यात आली आहे. भांडवली बाजारात सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणताना ‘एसटीटी’मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. फ्यूचर्सवरील ‘एसटीट’ ०.०५ टक्के, तर ऑप्शन्सवर ०.१५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. शेअर बायबॅकवरील करप्रणालीत बदल करून, बायबॅकची रक्कम आता सर्वांसाठी भांडवली नफा म्हणून करपात्र ठरणार आहे.

अर्थसंकल्पातील तीन कर्तव्ये

• विकासाला गती देणे : देशाच्या आर्थिक वाढीला वेग देण्यासाठी उत्पादन, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक यांवर भर. ‘मेक इन इंडिया’, सेमिकंडक्टर, बायोफार्मा, लॉजिस्टिक्स आणि हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प यातून दीर्घकालीन वाढीचा पाया मजबूत करणे.
• समावेशकता सुनिश्चित करणे : गरीब, मध्यमवर्ग, शेतकरी, महिला, युवक आणि लघु उद्योग यांना विकासाच्या प्रवाहात आणणे. करदात्यांना दिलासा, रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास, खादी-हस्तकला आणि टियर-२/३ शहरांचा विकास यावर लक्ष.
• सुधारणांद्वारे विश्वास निर्माण करणे : करप्रणाली सुलभ करणे, गुन्हेगारीकरण कमी करणे, नियमप्रक्रिया सुलभ करणे आणि प्रशासन पारदर्शक करणे. डिजिटल प्रक्रिया, दंडाचे तर्कसंगतीकरण आणि ‘विश्वासावर आधारित कायदेपालन’ ही या कर्तव्याची मूळ दिशा असेल.