Union Budget 2026 New Rule for LPG Gas Fastag Tobacco Cigarette Prices: आज १ फेब्रुवारीपासून देशभरात काही नवीन नियम लागू होणार आहेत. याचा परिणाम सामान्यांच्या आर्थिक आणि दैनंदिन दिनचर्येवर होऊ शकतो. फास्टॅग (FASTag) ते तंबाखूपर्यंतच्या वस्तूंवर बदल होऊ शकतो. चला तर मग प्रमुख बदलांवर एक नजर टाकूया…

आजपासून (१ फेब्रुवारी) देशभरात लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार फास्टॅग प्रणालीत महत्त्वाचा बदल केला जाणार असून ती आणखी सोपी केली जाणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) रविवारपासून सर्व नवीन फास्टॅग जारी करण्यासाठी व्हॅन श्रेणीतील (कार/जीप/व्हॅन) गाड्यांसाठी ‘नो युअर व्हेईकल’ (KYC) प्रक्रिया बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशातील लाखो वाहनचालकांना फायदा होणार आहे. यापूर्वी वाहनचालकांकडे वैध वाहन कागदपत्रे असूनही केवायसी नियमांमुळे गैरसोय आणि विलंब होत होता.

कारचालकांना दिलासा देत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘कारसारख्या छोट्या वाहनांना आधीच जारी केलेल्या विद्यमान फास्टॅगसाठी, केवायसी आता नियमित आवश्यकता म्हणून अनिवार्य राहणार नाही. जिथे तक्रारी प्राप्त होतात तिथेच केवायसी आवश्यक असणार आहे. जसे की फास्टॅग्स सैल होणे, फास्टॅग्स चुकीचे जारी करणे किंवा त्याचा गैरवापर. कोणतीही तक्रार नसल्यास, विद्यमान कार फास्टॅग्ससाठी केवायसी आवश्यक राहणार नाही’.

सिगारेटचे दर वाढणार

१ फेब्रुवारीपासून सिगारेटच्या दरात वाढ होणार आहे. फिल्टर आणि लांब सिगारेटच्या किमती वाढणार आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने सिगारेट, जर्दा, गुटखा (तंबाखूसह पान मसाला) यासह तंबाखू उत्पादनांसाठी नवीन शुल्क दर आणि पान मसाला (तंबाखूशिवाय) साठी सेस दर जाहीर केले आहेत.

‘एलपीजी’च्या किमतीत बदल

१९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत आज ५० रुपयांनी वाढ झाली आहे. तर घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजार खुले राहणार

यंदाचा २०२६-२७ चा वार्षिक अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणार आहे. १ फेब्रुवारीला रविवार येत आहे तरीही या दिवशी देशातील शेअर बाजार खुले राहणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करतील. एनएसई आणि बीएसई दोन्ही त्यांच्या नियमित वेळेत सुरू राहतील.

अर्थव्यवस्थेसमोर कोणती आव्हाने असणार?

देशाची अर्थसंकल्पीय तूट मर्यादेत राखतानाच रोजगार निर्मिती आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी पैसा उभे करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. तसेच करांचे दर कमी झाल्यामुळे सरकारी उत्पन्नाला मर्यादा आली आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी पैसा उपलब्ध करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. रुपयाची वारंवार होणाऱ्या घसरणीवर उपाय अंमलात आणावे लागणार आहेत.