नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये महापालिकांनी अतिक्रमणविरोधी मोहीम हाती घेतली असून जहांगीरपुरीनंतर सोमवारी शाहीन बाग परिसरातही अवैध बांधकामे पाडण्यासाठी बुलडोझर पाठवले गेले; पण स्थानिकांच्या प्रचंड विरोधानंतर कारवाई न करताच दक्षिण महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाला परत जावे लागले. या प्रकरणावरून ‘आप’ आणि भाजप यांच्यामध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. दोन वर्षांपूर्वी शाहीन बागेतील महिलांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलन केले होते. या परिसरात सोमवारी पोलिसांच्या फौजफाटय़ासह दक्षिण महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक बुलडोझर घेऊन दाखल झाले; पण रहिवाशांनी बुलडोझरपुढे बैठक मारून धरणे धरले आणि कारवाईला तीव्र विरोध केला. अतिक्रमणविरोधी कारवाई होत असल्याचे समजताच ‘आप’चे स्थानिक आमदार अमानतुल्ला खान यांनीही घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील १०० जवान तैनात करण्यात आले. ‘शाहीन बाग मिनी पाकिस्तान’; भाजप नेत्याचे विधान शाहीन बाग परिसरातील सर्व अतिक्रमणे रहिवाशांनी स्वत:हून काढून टाकलेली आहेत. काही शिल्लक असतील तर महापालिका प्रशासनाने कळवावे, तीही तातडीने पाडली जातील; पण अतिक्रमणविरोधी कारवाई करून विनाकारण तणाव निर्माण करू नये, असा इशारा खासदार अमानतुल्ला खान यांनी दिला. त्यानंतर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी, महापालिकेच्या कारवाईला धार्मिक रंग देण्याची गरज नाही, असे प्रत्युत्तर दिले. शाहीन बाग, जहांगीरपुरी हे परिसर दिल्लीतील ‘मिनी पाकिस्तान’ बनले आहेत. या भागांमध्ये ना पोलीस जाऊ शकतात, ना बुलडोझर. इथे संविधान लागू होत नाही, इथे अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले आहे, असे वादग्रस्त विधान भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाची ‘माकप’ला चपराक शाहीन बागेतील कारवाईविरोधात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगितीची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना केली. कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल तर न्यायालय निश्चितपणे दखल देईल; पण एखाद्या राजकीय पक्षाच्या वतीने महापालिकेच्या कारवाईमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ‘माकप’ला चपराक दिली. माझे घर पाडले जातेय असे म्हणत प्रत्येकाला न्यायालयात धाव घेण्याचा परवाना दिलेला नाही. जेव्हा गरज असेल तेव्हाच न्यायालय दखल देईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बेकायदा मिरवणूक पोलिसांनी का थांबवली नाही? हनुमान जयंतीला जहांगीरपुरीमध्ये काढलेली मिरवणूक पोलिसांनी का थांबवली नाही, पोलीस या मिरवणुकीसोबत का जात होते, असे प्रश्न विचारत रोहिणी न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या ‘कामचुकार’पणाबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. जहांगीरपुरीतील सी ब्लॉकमधील मशिदीसमोरून मिरवणूक जात असताना दगडफेक झाली व त्यानंतर हिंसक संघर्ष झाला होता.
