By-Elections Legal Issues: सविस्तर: पोटनिवडणुकांचा कायदेशीर पेच

आतापर्यंत पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन तरतुदींचा आधार घेतला जात असे. पण निवडणूक आयोगाने आता एखाद्या मतदारसंघातील विजयी उमेदवाराच्या निवडीस न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी पोटनिवडणूक घ्यायची नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयातील निकालांचा आधार घेत निर्णय घेतला आहे. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे वा केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्यावर पोटनिवडणूक घेण्यास वातावरण पोषक नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे मत झाल्यास पोटनिवडणूक टाळता येते. यापुढील काळात मतदारसंघातील निवडील आव्हान देण्यात आले असल्यास ती याचिका निकालात निघेपर्यंत पोटनिवडणूक होणार नाही.

एखाद्या मतदारसंघातील विजयी उमेदवाराच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देणारी प्रलंबित याचिका निकालात निघेपर्यंत व मधल्या काळात ती जागा रिक्त झाल्यास पोटनिवडणूक घेतली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. यामुळेच देशात लोकसभेच्या तीन जागा रिक्त असताना फक्त एकाच मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. तमिळनाडू विधानसभेच्या सात रिक्त जागांपैकी फक्त दोन मतदारसंघांतच पोटनिवडणूक होईल.

विजयी उमेदवारांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्यास पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयात मांडली. होती. त्यासाठी निवडणूक आयागाने डी. संजीवय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश निवडणूक लवाद (१९६७) या खटल्याचा दाखला दिला आहे. ‘निवडणूक दावा प्रलंबित असल्यास पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निवडणूक आयोगावर बंधनकारक नाही’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायायलाने तेव्हा दिला होता. तसेच २०१० मध्ये तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. या निकालपत्रांच्या आधारेच निवडून आलेल्या खासदार किंवा आमदाराने राजीनामा दिला पण त्याच्या निवडीस आव्हान दिले असले तरी पोटनिवडणूक घेतली जाणार नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे.

विजयी उमेदवाराच्या निवडीस आव्हान दिले असल्यास पोटनिवडणूक घेतली जाणार नाही या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेने नवीनच पेच निर्माण झाला आहे. याचिका निकालात निघण्यास लागणारा विलंब लक्षात घेता पोटनिवडणूक अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडणार आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळेच मेघालयामधील शिलाॅग आणि पश्चिम बंगालमधील बशीरहत मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला नाही. कारण या दोन्ही मतदारसंघातील विजी उमेदवारांच्या निवडीला आव्हान देण्यात आले होते. तसाच प्रकार तमिळनाडूत झाला आहे. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय दोन मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यांनी एका मतदारसंघातील आमदारकीचा राजीनामा दिला असला तरी न्यायालयीन याचिकेमुळे या मतदारसंघातही पोटनिवडणूक जाहीर झालेली नाही.

कायदेशीर मुद्दा काय ?

लोकसभा अथवा विधानसभेची एखादी जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याला फक्त दोन गोष्टींचा अपवाद करण्यात आला आहे. यानुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपु्ष्टात येण्यास वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे किंवा एखाद्या मतदारसंघातील विजयी उमेदवाराच्या निवडीस आव्हान देण्यात आले असल्यास न्यायालयात याचिका निकालात निघेपर्यंत पोटनिवडणूक होणार नाही. हा तिसरा अपवाद आता करण्यात आला आहे. न्यायालयातील याचिका निकालात निघेपर्यंत पोटनिवडणूक घेता येणार नाही या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेमुळे नवा पेच निर्माण होणार आहे. कारण अनेकदा लोकसभा अथवा विधानसभेची पाच वर्षांची मुदत संपली तरी निवडणूक याचिका निकालात निघत नाही. अशा वेळी मतदारसंघाला प्रतिनिधीत्वच मिळणार नाही. तसेही खासदार, आमदार, नगरसेवकांच्या निवडीला निवडणुकांनंतर आव्हान देणाऱ्या याचिकांचे प्रमाण वाढले आहे. हा एक चुकीचाच पायंडा पडू लागला आहे., अशाने एखाद्या मतदारसंघाला लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिनिधीत्वापासून वंचित राहावे लागेल .

मुख्यमंत्री विजय यांना फटका

तमिळ‌नाडूत फक्त दोन विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली. उर्वरित पाच मतदारसंघांत पोटनिवडणूक जाहीर झालेली नाही. या पाच मतदारसंघात मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हे विजयी झालेल्या त्रिची पूर्व या मतदारसंघाचा समावेश आहे. विजय हे चेन्नई शहरासह दोन मतदारसंघांतून विजयी झाले होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांनी एका मतदारसंघाच्या आमदारकीचा राजीनामा दिला. याशिवाय अण्णा द्रमुकच्या आमदारांनी सत्ताधारी टीव्हीके पक्षात प्रवेश करण्याकरिता विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने चार जागा रिक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि तमिळनाडूतील कायेदशीर मुद्दा यात खरी गोम आहे. कारण विजय यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या निवडीस पराभूत उमेदवाराने आव्हान दिले होते.

अण्णा द्रमुकच्या आमदारांनी पक्षादेशाचे उल्लंघन करीत विश्वासदर्शक ठरावावर मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला होता. या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरविण्यासाठी अण्णा द्रमुककडून विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व आमदारांची निवड भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत झाली असल्याने ही निवड रद्द करीत पराभूत उमेदवारांना विजयी घोषित करण्याची विनंती (प्रेअर) उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. परंतु मुख्यमंत्री विजय किंवा अण्णा द्रमुकच्या आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या निवडीस न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या मुद्द्यावरच तमिळनाडूच्या महाधिवक्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. एखाद्या आमदाराने राजीनामा दिल्यानंतर त्याच्या निवडीस देण्यात आलेले आव्हान तर विजयी उमेदवाराच्या निवडीस दिलेले आव्हान याची गल्लत करणे आवश्यक असल्याची भूमिका महाधिवक्त्याने मांडली. वास्तविक, मुख्यमंत्री विजय यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या निवडीस आव्हान देण्यात आले ते पोटनिवडणूक रोखण्याच्या हेतूने हे स्पष्टच दिसते.

santosh.pradhan@expressindia.com