नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) हा सीमीत संदर्भ आणि विशेष उद्देशाने बनवण्यात आलेला अनुकंपात्मक, साह्यकारी कायदा असून काही देशांमधील विशिष्ट समुदयाला भारतात येण्यास सवलत देण्यात आलेली आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी त्यांच्या वार्षिक अहवालात स्पष्ट केले आहे.
सीएए कायदा २०१९मध्ये बनवण्यात आला, मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांमधील ज्या हिंदूू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती धर्मीयांना छळवणुकीचा सामना करावा लागतो, त्यांना भारतीय नागरिकत्व देणे हा या कायद्याचा उद्देश असल्याचे गृहमंत्रालयाने सांगितले. सीएए हा कायदा भारतीय नागरिकांना लागू नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या कोणत्याही अधिकारावर या कायद्याने गदा येणार नाही, असे गृह विभागाकडून सांगण्यात आले. या कायद्याविरोधात देशभरात झालेल्या आंदोलनांत १०० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला.
