केंद्र सरकारने बुधवारी देशातील बालमजूर कायद्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले. त्यानुसार आता कौटुंबिक उद्योग अथवा करमणूक उद्योग आणि क्रीडा प्रकारांमध्ये (सर्कस वगळून) १४ वर्षांखालील मुलांना काम करण्यास सशर्त परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदर क्षेत्र वगळता अन्यत्र कोठेही १४ वर्षांखालील मुलांना काम करण्यास सरकारने बंदी घातली आहे. त्याचप्रमाणे या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कारावासाच्या शिक्षेची मुदत वाढवून ती तीन वर्षे करण्यात आली आहे.मूळ बालकामगार कायद्यानुसार १८ घातक उद्योगसमूहांमध्ये १४ वर्षांखालील मुलांना काम करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे १४ ते १८ वर्षांखालील मुलांना घातक उद्योगसमूहांमध्ये काम करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असेही या सुधारणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. बालमजुरी हा दखलपात्र गुन्हा ठरवून त्यासाठी आता मालकांना ५० हजार रुपये दंड ठोठाविण्यात येणार आहे.सदर नियमांचे उल्लंघन केल्यास मालकांना अधिक कडक शासन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्या गुन्ह्य़ासाठी मुलांच्या पालकांना दंडात्मक शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नाही, मात्र मालकांना पहिल्या गुन्ह्य़ासाठीही दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तथापि, पालकांनी पुन्हा चूक केल्यास त्यांना १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.पहिल्या गुन्ह्य़ासाठी मालकांना ठोठाविण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. त्याच गुन्ह्य़ाची पुनरावृत्ती झाल्यास मालकाला एक ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.बेनामी व्यवहार प्रतिबंध विधेयकाला केंद्राची मंजुरीपरदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी उपाययोजना आखल्यानंतर आता केंद्र सरकारने देशातील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी बुधवारी नव्या बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करता येणे शक्य होणार आहे. या विधेयकानुसार, आता बेनामी मालमत्तांवर टाच आणता येणे शक्य होणार असून, दंड आणि कारावास या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे देशातील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलल्याचे मानण्यात येत आहे. मालमत्तेवर टाच आणण्यासह या विधेयकामुळे संबंधितांवर कारावास आणि दंडात्मक कारवाई करता येणे शक्य होणार असून, काळा पैसा निर्माण करणे आणि तो बेनामी मालमत्तेच्या स्वरूपात विशेषत: रिअल इस्टेटमध्ये साठविणे याला आळा घालता येणे शक्य होणार आहे.
