आयआयएम सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नव्या सुधारणांमुळे देशातील आयआयएम संस्थांना वैधानिक हक्क मिळणार

Cabinet approves , IIM Bill 2017 , Indian Institutes of Managements , IIM Board of Governors , BJP, Education, Loksatta, Loksatta news, marathi, Marathi news
IIM Ahmedabad : एखाद्या आयआयएम संस्थेकडून अपेक्षित कामगिरी न झाल्यास आयआयएमच्या गव्हर्नर बोर्डाकडून (बीओजी) उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांद्वारे संचालकांची चौकशी केली जाऊ शकते. या चौकशीअंती गव्हर्नर बोर्ड संबंधित संचालकाला पदावरून काढू शकते अथवा त्याच्यावर कारवाई करू शकते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंगळवारी भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) विधेयकातील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. या नव्या सुधारणांमुळे देशातील आयआयएम संस्थांना वैधानिक हक्क मिळणार असून या संस्था आता स्वत: पदव्या देऊ शकणार आहेत. आयआयएम संस्थांच्यादृष्टीने या विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता एखाद्या आयआयएम संस्थेकडून अपेक्षित कामगिरी न झाल्यास आयआयएमच्या गव्हर्नर बोर्डाकडून (बीओजी)  उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांद्वारे संचालकांची चौकशी केली जाऊ शकते. या चौकशीअंती गव्हर्नर बोर्ड संबंधित संचालकाला पदावरून काढू शकते अथवा त्याच्यावर कारवाई करू शकते. मात्र, संबंधित संचालकाला पदावरून काढण्यापूर्वी त्याची बाजू  ऐकून घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय, विधेयकातील सुधारित मसुद्यानुसार गव्हर्नर बोर्डाकडून ठराविक वर्षांनंतर या संस्थांचे मूल्यमापन केले जाऊ शकते. केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने गेल्याचवर्षी हे विधेयक संसदेत मंजुर करवून घेण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, चर्चेअभावी हे विधेयक रखडले होते.
मागीलवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या खात्याने भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) विधेयकात पंतप्रधान कार्यालयाने सुचविलेल्या सर्व सुधारणांना मान्यता दिली होती. तत्पूर्वी १२ ऑगस्ट रोजी जावडेकर यांनी आयआयएमच्या गव्हर्नर बोर्डाच्या (बीओजी) अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये केंद्र सरकारला असणाऱ्या अधिकारांचा त्याग करण्याची तयारी दाखविली होती. तत्पूर्वी स्मृती इराणी यांनी गव्हर्नर बोर्डाच्या अध्यक्षांची निवड व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समितीमार्फत करण्याचा अहमदाबाद आयआयएमचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. मात्र,  प्रकाश जावडेकर यांनी मनुष्यबळ खात्याचा कारभार स्विकारल्यानंतर सरकारच्या भूमिकेत बदल झाला होता. आयआयएम संस्थांना अधिक सक्षम करण्याच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचनेनंतर जावडेकरांनी हा निर्णय घेतला. नव्या आयआयएम विधेयकात अध्यक्ष निवडीचे  अधिकार संस्थाना देण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली होती.


इराणी यांच्या कार्यकाळात यावरून बराच गदारोळ माजला होता. इराणींच्या नेतृत्त्वाखाली तयार झालेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात आयआयएमच्या गव्हर्नर बोर्डाच्या अध्यक्षाची निवड राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याने करण्याची तरतूद होती. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीचा अंतिम अधिकार सरकारला प्राप्त झाला होता. आयआयएमच्या गव्हर्नर बोर्डाचे तत्कालीन अध्यक्ष ए.एम.नाईक यांनी ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे नवीन अध्यक्षांच्या निवडीसाठी इन्फोसिसचे संचालक आर. सेसहासये, एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारेख, हीरो मोटोकॉर्पचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक पवन मुंजाल यांची समिती नेमण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, स्मृती इराणी यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. याशिवाय, नाईक यांनीदेखील त्यांची मुदत संपण्याच्या दोन वर्षे आधीच कोणत्याही कारणाशिवाय राजीनामा दिल्याने काही प्रश्न उपस्थित झाले होते. आयआयएमच्या स्वायत्ततेवर सरकारकडून टाच आणली जात असल्यामुळे नाईक यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा होती.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Cabinet approves iim bill

ताज्या बातम्या