पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताच्या हद्दीतील सागरी प्रदेशात तेल, नैसर्गिक वायू, खनिजे इत्यादींच्या शोध मोहिमेसाठी आखण्यात आलेल्या समुद्र मंथन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यासाठी आर्थिक वर्ष २०३०-३१पर्यंत ८४,०८४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील या योजनेत समुद्रातील शोध मोहिमेच्या संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे. माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. या योजनेमुळे शोध आणि उत्पादन मूल्य साखळीमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीला चालना मिळून उद्योग, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि आर्थिक विकासासाठी दीर्घकालीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
‘पीएम-किसान’ला पाच वर्षांची मुदतवाढ
शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य देण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने शुक्रवारी ‘पीएम-किसान’ योजना पुढील पाच वर्षांसाठी (२०३०-३१ पर्यंत) वाढवण्याची घोषणा केली. यासाठी ३.१५ लाख कोटी रुपयांहून अधिकची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ (पीएम-किसान) योजना फेब्रुवारी २०१९मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या अंतर्गत पात्र जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जात होते. यातील निधी तीन टप्प्यांत शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केले जात होते. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ४.५ लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
