वाहन क्षेत्राला मोठा दिलासा देताना केंद्राने सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांची नवीन पीएलआय योजना मंजूर केली, ज्यामुळे देशातील इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायड्रोजन इंधन वाहनांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. सरकारचा अंदाज आहे की, मंजूर PLI योजनेमुळे वाहन क्षेत्रामध्ये ७ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. ही घोषणा मागील वर्षी संपूर्ण वाहन उद्योगासाठी घोषित केलेल्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे, ज्यात वाहन उत्पादन आणि त्याच्या सहाय्यक युनिट्सचा समावेश आहे, ज्याची किंमत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५७ हजार ४३ कोटी रुपये आहे. संपूर्ण ऑटो क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षी ५७ हजार कोटींची सवलत योजना जाहीर केली होती. मात्र ती कमी करुन आता फक्त भारतातील उत्पादित होणाऱ्या हायड्रोजन इंधन वाहनांवर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने या क्षेत्रासाठीची योजना २५ हजार ९३८ कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली. इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंग सिस्टम, स्वयंचलित ट्रान्समिशन असेंब्ली, सेन्सर्स, सनरूफ, सुपर-कॅपेसिटर, अॅडॅप्टिव्ह फ्रंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आणि टक्कर चेतावणी प्रणाली या सर्व घटकांचा समावेश या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीमध्ये होणार आहे. सरकारने ऑटो क्षेत्रासाठी या योजनेला मंजुरी दिल्याबद्दल, डेलॉईट इंडियाचे भागीदार सौरभ कांचन म्हणाले, "इलेक्ट्रिक वाहने आणि पर्यायी इंधन तसेच एडीएएस, एबीएस आणि एटी सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानासारख्या नवीन उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आहे. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे त्यांचे स्थानिकीकरण होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे सुरक्षा आणि ग्राहक अनुभव वाढेल. ” ऑटो क्षेत्रासाठी ही योजना पाच वर्षात ४२ हजार ५०० कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आणेल आणि दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढीव उत्पादन आणेल. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी ही योजना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला मोठी चालना देईल. उद्योगाला प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या स्वदेशी जागतिक पुरवठा साखळीत नवीन गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करेल.
