राज्य सरकारवर सामाजिक व शैक्षणिक तसेच कृषी- औद्योगिक वाढीच्या मुद्दय़ावर गुजरात मागे आहे. किंबहुना या क्षेत्रातील प्रगतीमध्ये अनेक कमतरता राहिल्या आहेत, असे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचा (कॅग) अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला असून त्यात प्रगतीचे दावे करणाऱ्या गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.देशात विकासाच्या गुजरात प्रारूपाचे गुणगान सुरू असतानाच कॅगने ताशेरे मारल्याने गुजरातच्या प्रगतीचे खरे रूप सामोरे आले आहे. २०१३-१४ या वर्षांसाठी कॅगने पाच स्वतंत्र अहवाल दिले असून त्यात गुजरात महत्त्वाच्या क्षेत्रात मागे असल्याचे म्हटले आहे. मुलींचे संरक्षण व कल्याणाच्या योजना राबवण्यात गुजरात सरकार कमी पडले आहे. गुजरात राज्य बाल संरक्षण संस्थेने बाल संरक्षण धोरण व राज्य कृती आराखडा तयार केलेला नाही. गुजरातमध्ये स्त्री-पुरुष यांचे परस्पर प्रमाण उलट घटले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार दर हजारात मुलींची संख्या ९१९ झाली आहे, ती आधी ९२० होती. देशातील हे प्रमाण २००१ च्या जनगणनेनंतर ९३३ वरून ९४३ (दर हजार मुलांमागे) झाले असताना गुजरातमध्ये मुलींची संख्या कमी झाली आहे. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने काहीही केले नाही. मार्च २०१४ मध्ये स्त्रीभ्रूणहत्येच्या १८१ पैकी केवळ ४९ घटना नोंदल्या गेल्या व त्यातही सहा प्रकरणात संबंधितांना दोषी ठरवण्यात आले.मार्च २०१४ च्या आकडेवारीनुसार सर्व शिक्षा अभियानात गुजरातच्या ४३१७६ सरकारी शाळांमध्ये ६४ शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत पण तेथे ५६९८ विद्यार्थी आहेत. ८७४ शाळा एक शिक्षकी आहेत. मुलांची शाळांमधून होणारी गळती वाढली आहे.गुजरातमधील सरकारी मालकीचे २० कारखाने तोटय़ात असून हा तोटा ११११.८५ कोटी रुपये आहे. ७२ सरकारी उद्योगातील ४६ नफ्यात असून त्यांचा नफा ३३६३.९६ कोटी रुपये आहे.कृषी क्षेत्रात गुजरातने राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत बरी कामगिरी केली असून कृषी वाढीचा दर २००७-१२ दरम्यान ५.४९ टक्के म्हणजे भारताच्या ४.०६ टक्के या सरासरीपेक्षा जास्त होता. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असून लक्ष्य गाठण्यातही अपयश आले आहे. २००८ ते २०१२ दरम्यान बियाणे उत्पादनावर ३.५ कोटी खर्च करण्यात आले पण उत्पादनाचे लक्ष्य गाठता आले नाही. पशुसंवर्धन खात्यात सरकारने केलेले दावे तपासण्यासाठी आकडेवारी उपलब्ध नाही. राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने महसूल अधिक्य दाखवले आहे, त्या पद्धतीला कॅगने आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते महसूल अधिक्याचा दावा करणाऱ्या राज्याने ३३०० कोटींचे वीज अनुदान दिलेलेच नाही त्यामुळे ते वजा केले तर ४७४७ कोटींच्या महसूल अधिक्यातील किती रक्कम शिल्लक राहील, याचा विचारच केलेला बरा.८७ टक्के तालुक्यांत रक्तपेढय़ांच नाहीतकॅगच्या अहवालानुसार गुजरातमध्ये ८७ टक्के तालुक्यांत एकही रक्तपेढी नाही. २६ जिल्ह्य़ांपैकी आठ जिल्ह्य़ांत रक्तपेढय़ा नसून हे प्रमाण ३१ टक्के आहे. राज्यातील २२४ तालुक्यांपैकी १९४ तालुक्यांत रक्तपेढय़ा नसून हे प्रमाण ८७ टक्के आहे असे २०१३-१४ च्या आकडेवारीत दिसून आले आहे. आणंद, अमरेली, भरूच, दाहोद, खेडा, नर्मदा, नवसारी, तापी या जिल्ह्य़ांमध्ये रक्तपेढय़ाच नाहीत. १२ जिल्ह्य़ात एकेक रक्तपेढी असून त्या जिल्ह्य़ांची लोकसंख्या २.२८ लाख ते ३१.१६ लाख आहे. या जिल्ह्य़ात बनासकांठा, भावनगर, डांग, गांधीनगर, जुनागड, खेडा, मेहसाणा, पंचमहाल, पोरबंदर, साबरकांठा, सुरेंद्रनदर, वलसाड या जिल्ह्य़ांचा त्यात समावेश आहे.
